भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु 

बुटवल। 

रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री रमेश लेखक ,लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ । 

गोष्ठीको उद्घाटन गदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले लुम्बिनी प्रदेशमा राजस्व चुहावट, तस्करी र सीमापार अपराधको समस्या र चुनौती रहेको बताए । गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रमा भीडको शासन स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । “लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, अनुशासन हो, तर यसका नाममा भीडतन्त्र र अराजकता स्वीकार्य हुन सक्दैन”–उनले भने ।

सहकारी रकम अपचलनमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कानुन बमोजिम  अनुसन्धान भइरहेको र कानुनलाई चुनौती दिने गरी अदालत वा प्रहरी प्रशासनअगाडि भीड जम्मा पारेर विधिको शासनलाई चुनौती दिने काम भएको भन्दै उनले यो स्वीकार्य नहुने बताए।

“लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै विधिको शासन हो, कानुन अनुसार अनुसन्धान भइरहेको विषयमा भीड जम्मा पारेर विधि विरुद्ध बल मिच्याईं गर्नु मूर्खता हो”–उनले भने । समाजमा द्वन्द्व र अराजकता निम्ताउने गरी व्यक्तिको चरित्र हत्या र दुष्प्रचार भएको भन्दै गृहमन्त्रीले कानुनी शासनमा भीडले प्रभावित गर्ने प्रयास भएको बताए । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सुरक्षा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।

सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी बाह्रै जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिंदै गृहमन्त्री लेखकले राजस्व असुली, तस्करी र सीमापार अपराध नियन्त्रणका आधारमा सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने बताए । “लुम्बिनी प्रदेशमा राजस्व चुहावट, तस्करी र सीमापार अपराधको समस्या र चुनौती छ, यसको नियन्त्रणका आधारमा सरकारले सुरक्षा निकायको मूल्याङ्कन गर्छ”–उनको कथन छ ।

 गृहमन्त्री लेखकले लुम्बिनीमा लागूऔषध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, सवारी दुर्घटना, साइबर क्राइम जस्ता अपराध रहेको औँल्याए । लुम्बिनी प्रदेश बुद्ध जन्मस्थलका कारण विश्वभरका धार्मिक पर्यटक आउने थलो र विश्व शान्तीको मुहान भएकाले यहाँको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र भरपर्दो हुनुपर्ने गृहमन्त्रीको जोड रहेको छ ।

 गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा गोष्ठीबाट उठेका कुराहरुलाई परिणाममा परिणत हुने गरी अगाडी बढ्न अनुरोध गरे । गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखी प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई रोकेको बताए । उनले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजन देखि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।‘प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न हालेका बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । गत बर्षको बजेट पनि खर्च हुन सकेन’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा प्रहरी कार्यालय बनाउन हालिएका बजेट फ्रिज हुन पुगे । यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशको सहयोग र सहकार्यमा भएको सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षाको समीक्षा सहित जिल्लाको समग्र अवस्थाको बारेमा छलफल गरिने गृह मन्त्रालयका सह सचिव आनन्द काफ्लेले बताए ।