आगामी अधिवेशनहरूमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून बनाउँछौं : सभामुख घिमिरे


पाेखरा ।

पोखरामा मंगलबारदेखि अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनमा संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सहभागिता छ।

सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसारमा संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताए। ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने कानून निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन सकेको छैन,’ उनले भने।

सभामुख घिमिरेले लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको बताउँदै अब निर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको विकास आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित हुन अपिल गरे।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरू निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। ‘आधारभूतरुपमा संघीयताको पक्षमा भएका र संविधान निर्माणमा योगदान गरेका दलहरू नेतृत्वमा रहेकाले संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानून बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ,’ उनले भने।

सभामुखले संविधान संशोधनको बहसका बीच भएको संघीय संसद र प्रदेश सभासहितको सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको बताए। उनले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।


राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानूनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताए। प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

‘कतिपय कानूनको अभावले संघ र प्रदेशबीच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ।’ संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ।

उनले विगतमा भएका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले कानून निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको धारणा राखे। तीन दिने सम्मेलनमा संघीय संसद तथा ७ वटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखसहितका पदाधिकारी सहभागी छन्। संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सम्मेलन पहिलोपटक २०७५ साल भदौ ३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको थियो ।