काठमाडौं ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भइरहँदा आरक्षित वर्गका पनि उपल्लो तह र तप्काका व्यक्तिले लाभ लिइरहने असमान आरक्षण प्रणाली हटाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
आरक्षणले व्यवस्था गरेको लक्षित वर्ग अति सीमान्तकृत वर्गमा पुग्न नसक्ने हुँदा समाजमा एउटै वर्ग वा विभिन्न वर्गबीच विभाजन ल्याउने खतरा रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले जातिवादलाई बढावा दिने र कमजोर व्यक्ति पनि आरक्षण पाएर उच्च ओहोदामा पुग्दा प्रशासन कमजोर हुने देखिएको छ।
कालान्तरमा योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका विरुद्ध भएकाले बौद्धिक जनशक्तिमा नैराश्य उत्पन्न हुन गई बौद्धिक पलायन हुने सम्भावना रहन सक्ने देखिएको छ। प्रशासनविज्ञ काशिराज दाहालले एक तहमा एकचोटी मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुने बताउनु भएको छ।
उहाँले सदाका लागि आरक्षण नभई क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम ल्याई सबैलाई समान बनाउने नीति राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो। धेरै मुलुकमा असमान भएकोलाई समान गराएको उदाहरण हुँदाहुँदै नेपालमा एकतर्फी रूपमा लामो समयसम्म एकै व्यक्तिले आरक्षण लिने प्रणाली कुनै मुलुकमा नभएको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन्। योग्यता प्रणालीमा असर नपुर्याइकन आरक्षण दिनुपर्नेमा विज्ञहरूको मत छ ।
जात वा वर्गका आधारमा नभई आवश्यकता (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था)का आधारमा आरक्षणको सुविधा दिँदा अझ आरक्षणको उद्देश्य हासिल हुने देखिएको छ । आरक्षणमार्फत कसैलाई संरक्षण गर्दा अरूमा विभेद, अन्याय भएको अनुभूत हुन र नैराश्य आउन नदिन पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्नेमा आजसम्म आरक्षणमात्र लागू गरिँदा यसले समाजमा नकारात्मक असर गरेको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि वर्गीयता र जातीयतामा नभई आवश्यकतामा आधारित बनाउने र वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्र्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई आरक्षणको आवश्यकीय वर्गमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संविधानको धारा १८ (३) को व्यवस्थाबमोजिमको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति गरेका सक्षमलाई आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित गरेमा मात्र संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणको अन्तर्य हासिल हुने सर्वोच्चको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसै गरी सरकारले निजामती कर्मचारीमा खस आर्यलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ। ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ११ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर आरक्षणअन्तर्गतका समूहहरूभित्र मात्रै छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
यसमा पनि ३३ प्रतिशतमा महिला महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। बाँकी ५० प्रतिशतमा महिला र पुरुष दुवै लड्न पाउने गरी आरक्षण छुट्याइएको छ । महिला महिला प्रतिस्पर्धा गर्ने पदमा पनि समावेशी आरक्षण छ। महिला र महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने पदमा खसआर्य महिलाको प्रतिशत २७.७ छ।
आदिबासी र जनजाति महिला २५.७ प्रतिशत, मधेसी महिला १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारूको ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रको चार प्रतिशत र अपांगता भएका महिलाका लागि पनि चार प्रतिशत आरक्षण हुने प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया