न्यायाधीशको खराब आचरणविरुद्धको उजुरी फर्स्यौटमा ढिलाइ

काठमाडौं ।

न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशविरुद्धको उजुरी चाङ बढ्दै गए पनि त्यसको फर्स्यौटको गति भने सुस्त रहेको पाइएको छ।
न्यायपरिषद्मा देशभरका न्यायाधीशको खराब आचरणविरुद्ध परेको उजुरी र फर्स्यौटको अवस्था हेर्दा यस्तो स्थिति देखिएको हो।

न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीशको सरुवा, बढुवामात्र नभई अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीमा न्यायाधीश बर्खास्त गर्नेसमेत अधिकार रहेको छ । तर, न्यायपरिषद् न्यायाधीश सरुवा र बढुवामात्र केन्द्रित हुँदा उजुरी छानबिनकोे कार्यले सामान्य प्राथमिकताको विषय पनि बन्न नसकेको कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ।

यसले न्यायपरिषद्को संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको स्थिति रहेको छ। न्यायपरिषद्का अनुसार हाल २ सय २ वटा उजुरीमाथि निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ। चार वर्षमा ४७ उजुरी तामेलीमा पठाइसकिएको छ।

नेपालको संविधान धारा १५३ मा न्यायधीशको नियुक्ति सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्त गर्न र न्यायपरिषद्सम्बन्धी अन्य सिफारिस गर्न न्यायपरिषद् रहने प्रावधान रहेको छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने गर्दछ। देशभरका न्यायाधीशउपरको उजुरी न्यायपरिषद्मा दिन सकिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय परिषद्ले ती उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही गर्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य रहनुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ क्रमशः सरकार र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सदस्य हुनुहुन्छ।

परिषद्मा यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५३ वटा उजुरी परेको थियो। विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नैतिक स्तर कमजोर भएको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको विषयमा अधिकांश उजुरी पर्ने गरेका छन्। तर, उजुरी फर्स्यौटको स्थिति शून्य रहेको पाइएको छ।

परिषद्ले पछिल्लो चार वर्षमा सबैभन्दा बढी फर्स्यौट २०८०/२०८१ र २०७९/२०८० मा गरेको छ । ती वर्षमा क्रमशः २५ र २२ वटा उजुरी तामेलीमा पठाइएको अभिलेख रहेको छ। यी चार वर्षमा कसैलाई पनि सचेत र पदमुक्त गराइएको छैन। कारबाही गर्ने वा थप अनुसन्धान गर्ने नदेखिएमा उजुरीहरू तामेलीमा पठाउने निर्णय गरिन्छ। यस आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी कुनै पनि टुंगिएका छैनन् । सबैभन्दा पुरानो दुईवटा उजुरी २०७८/२०७९ का छन्।

त्यसपछिका वर्षका क्रमशः ४९ र ९८ वटा उजुरी किनारा लाग्न बाँकी रहेको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का अनुसार तत्काल परिषद् नेतृत्व उजुरी फर्स्यौटभन्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तितिर केन्द्रित छ। यसले उजुरीको छानबिनमा ध्यान नगएको बताइएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति नै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने गरेका कारण न्यायपरिषद्ले संविधानले दिएको जिम्मेवारी स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको हो।

‘न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको कोटाबाट आएको हुन्छन्। त्यहाँभित्र रहेका कानुनविद्हरूले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा छानबिन राम्ररी भएको हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक भागबण्डाका कारण कसले कसलाई कारबाही गर्ने, सबैै भागबण्डामा आएका हुन् ।’