शीर्ष नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरुद्धमा बोलाइ एउटा गराइ अर्को

काठमाडौं ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शीर्ष नेताहरूले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताए पनि काम भने सोअनुसार हुने गरेको छैन।
सोमबार भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष, केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने बताए पनि उनीहरूको बोली र व्यवहारमा तादात्म्यता देखिन सकेको छैन।

अहिले घुस, कमिसन, नक्कली प्रमाणपत्र, उपचार खर्च, सरकारी जग्गा घोटाला, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, सरकारी टेन्डर घोटालाजस्ता कार्य बढेको पाइएको छ । भष्टाचार गर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वकै अगुवाइमा विभिन्न भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। तर, उहाँले पनि आफ्नो निर्देशनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन। उहाँको निर्देशनलाई सुरक्षा निकायले पनि संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्ने देखिँदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल (टीआई) ले गत वर्षको माघ महिनामा सीपीआई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १८० मुलुकमध्ये नेपाल ३५ अंक पाएर १०८औं स्थानमा रहेको जनाएको थियो । सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंकका साथ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र ११ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको थियो । सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँदछ भने ३५ अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरू गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ ।

कसले कसरी भ्रष्टाचार गर्छन् ?
राजनीतिक नेतृत्व
धेरैजसो ठूला राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारका आरोप लागेका छन् । अनियमितता, ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप, र कमिसनखोरीजस्ता विषयमा उनीहरूलाई जोडिन्छ ।
निजामती कर्मचारी (सरकारी अधिकारीहरू)
कतिपय उच्च तहका कर्मचारीहरूले विकास आयोजनाहरू, ठेक्कापट्टा र बजेट व्यवस्थापनमा अनियमितता गरिरहेका छन् । सामान्य नागरिकसँग सेवा प्रदान गर्दा घुस लिने प्रवृत्ति पनि सामान्य भइसकेको छ ।
ठेकेदारहरू
सार्वजनिक निर्माण कार्यमा मापदण्ड पु¥याउन नसक्ने, लागत बढाएर राज्यकोषमा क्षति पु¥याउने प्रायः देखिएको छ । राजनीतिक पहुँचको उपयोग गरेर ठेक्का प्राप्त गर्ने र काममा अनियमितता गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन् ।
व्यावसायिक समूह
ठूला व्यावसायिक समूहहरूले कर छली, अवैध आर्थिक लेनदेन र अनुगमन प्रक्रियामा प्रभाव जमाउने प्रयास गर्छन् । उनीहरूले सरकारलाई प्रभावित पारेर नियमहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरूका अधिकारीहरू
विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता ठाउँहरूमा अनियमितता व्यापक छ । नियामक निकायहरूमा समेत प्रभावकारी निगरानीको अभावले भ्रष्टाचार बढेको छ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधि र अधिकारीहरू
स्थानीय तहमा बजेटको दुरुपयोग र विकास कार्यक्रमहरूमा पारदर्शिताको कमी सामान्य छ ।