काठमाडौं ।
पाँच महिना अहिनाअघि सत्ता बहिर्गमनमा पर्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो असन्तुष्टिलाई छताछुल्ल बनाउँदै आउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्दादेखि नै वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रनुभएका दाहालले पछिल्लोपटक पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ र उहाँमाथिको अनुसन्धानलाई मसला बनाएर ‘राजनीति कार्ड’ फाल्न थाल्नुभएको हो ।
आधार दर्जन सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ऋण लगी उक्त रकम सोही कम्पनीमार्फत अपचलन गरेको अभियोगमा अनुसन्धानमा रहनुभएका पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने संलग्नता नरहेको प्रचण्डले भाष्य निर्माण गर्नुभएको छ।
ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आरोपमा छानबिनका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेमाथि ‘प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार’ भएको भन्दै विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका प्रचण्डले सरकारप्रति आक्रामक हुनुभएको छ।
सोमबारमात्रै उहाँले सरकारसँग लामिछानेविरुद्ध अमानवीय व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै भन्नुभएको छ– ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु । त्यस प्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह पनि गर्दछु।’
सहकारी अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिका पक्षमा अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुँदै आफैं न्यायालयजस्तो गरी प्रस्तुत हुनु अस्वाभाविक भएको सत्ता पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।
‘एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेताले रविमाथिको अनुसन्धान प्रभावित बनाउने ढंगले प्रस्तुत हुनु आफैंमा गैरजिम्मेवारपन हो’, नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले भन्नुभयो–‘सत्ताको छटपटीले उहाँलाई छाडेकै छैन। अदालतको आदेशमा कोही व्यक्ति पक्राउ पर्छ, उसको अनुसन्धान हुँदै छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले ऊ निर्दोष सावित गराउने गरी टिप्पणी गर्नु अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन खोज्नु हो । रविजी निर्दोष भए छुट्नुहुन्छ, दोषी देखिए कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ । तर, सत्ताबाहिर बस्नु पर्दाको पीडाले प्रचण्डजीलाई निकै सताएको रहेछ भन्ने उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्ति थप पुष्ट्याइँ गर्दै गएको छ।’
गत असार अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सदनमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा दाहालले अब बन्ने सरकार ‘माफियाहरूले चलाउन सक्ने’ आरोपपूर्ण अभिव्यक्तिसहित गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको थियो। आफू नेतृत्वको सरकारले ‘कानुनको पालना गराउने, विधिको शासन शुरू गर्ने, सुशासनमा सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धता देखाएका कारण ढल्ने परिस्थिति बनेको’ उहाँको टिप्पणी थियो।
‘तपाईंहरूलाई कसैले मिलाएको हो। आफैं मिल्नुभएको होइन, यो प्रतिगमनतिरको यात्रा हो भन्ने कुरा सहमति गर्दाको ठाउँ, तयारी, समय, तरिकाले देखाउँछ । विश्वास, आदर्श र निश्चित उद्देश्यले जोडेको भए चिन्ता थिएन । तर, डरले जोडेको हो, त्यो हो सुशासनको डर।’
त्यसतया उहाँले वर्तमान कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारमाथि निरन्तर खनिनुभएको छ। सुशासनको विषयमा यति धेरै चिन्ता गर्ने नेताले सहकारीबाट अपचलन भएको ६५ करोडभन्दा बढी बचतकर्ताको रकमको खोजी गर्नुपर्नेमा ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवार राजनीतिक भएको उहाँमाथि आरोप लागेको छ ।
सत्ता बाहिर हुँदा सुशासनको वकालत गर्ने तीनै नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि सेटिङमै व्यस्त हुने गरेको पूर्वप्रशासकहरूको टिप्पणी छ । अहिले दाहालको अभिव्यक्ति पनि सत्तासँगै जोडिएर आइरहेको उनीहरूले दाबी गरेका छन्। प्रचण्डमाथि सत्ता बहिर्गमनको असन्तुष्टि मेटाउन ‘लामिछाने कार्ड’ प्रयोग गरेर जनतामा विश्वास बढाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।
कार्तिक २ मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेमाथि कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। उहाँलाई रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं र पर्सामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। ती जिल्लाहरूमा सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेलार्ई रूपन्देही, काठामाडौं र चितवन प्रहरीले बयान लिइसकेको छ । सोमबार मात्रै उहाँलाई पोखराबाट काठमाडौं हुँदै बयानका लागि पर्सा लगिएको छ।
प्रतिक्रिया