काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनका लागि परेका १४ सय बढी संशोधनका बारेमा छलफल थालिएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्तासँग आइतबारदेखि छलफल शुरू गरेको हो।
निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ सेवामूलक उत्तरदायी र व्यवसायी बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले विसं २०८० साल फागुनमा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। दर्ता भएको विधेयकलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनिए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण त्यसले हालसम्म कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन।
राज्यव्यवस्था समितिले यसअघि विधेयकको बारेमा छलफल गरेको भए पनि त्यसलाई समयमा नै टुंगोमा पु¥याउन सकेको थिएन। अहिले फेरि यसलाई छलफलमा ल्याइँदै संशोधनकर्तासँग छलफल थालेको हो।
समितिको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताले जनतालाई राज्यका तर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रुमल्लिरहेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले कर्मचारी सेवकभन्दा पनि शासकजस्ता भएकाले जनताले दुःख पाउनुपरेको भन्दै जनमैत्री सेवा दिने गरी संघीय निजामती सेवा आउनुपर्ने आवश्यता औंल्याए।
बैठकमा कतिपय संशोधनकर्ताले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको आलोचना गर्दै नयाँ कानुनले उनीहरूलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउनुपर्ने बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम तथा समावेशी, व्यावसायिक र सहभागितामूलक बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको दाबी गर्नुभयो।
राज्यको पुनःसंरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचनापश्चात् संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवासर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयताअनुरूप सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ।
बैठकमा बोल्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारू समुदायको निजामती सेवामा प्रवेशका सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले संशोधन दर्ता गरेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले राजनीतिक हिसाबले मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भए पनि समयमा ऐन, कानुन, विधि र पद्धति निर्माण नभएका कारण निजामती सेवामा सहज रूपमा कार्यसम्पादन गर्न चुनौती भइरहेको बताउनुभयो।
समितिले छलफल थाले पनि यसले अन्तिम रूप पाउनेमा भन्ने आशंका रहँदै आएको छ। यसअघि पनि धेरैपटक छलफल भए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक सक्रियताको अभावमा यसले लामो समयदेखि कानुनी रूप ग्रहण गर्न नसक्दै आएको हो।
प्रतिक्रिया