काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखामा पुगेको कर्मचारी सरुवा कार्यविधि रोकेर राखेको छ। निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार बन्न लागेको कर्मचारी सरुवा कार्यविधि मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा प्रशासन महाशाखामा नै डम्प गरेर राखेका छन्।
कर्मचारी सरुवा मनलाग्दी गर्न बन्द हुने त्रासका कारण कार्यविधि डम्प गरिएको छ। अहिले सचिव र मन्त्रीको मिलेमतोमा जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्य चलिरहेको मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ। गत भदौ महिनामा मात्र १ हजार २ सय कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो। जथाभावी सरुवा गर्दा कर्मचारीको मनोबल घट्ने, सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त नहुने जस्ता समस्या आउने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।
महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई पटक–पटक काजमा राख्ने गरेको पाइएको छ। कानुन अनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा मन्त्रालयले नियमित सरुवा टुंग्याउनुपर्छ र विधि पुर्याएर काजमा खटाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि मन्त्रालयले मनलाग्दी गरी सरुवा गर्ने गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन्। यसमा मनग्य आर्थिक लाभ हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने सरुवा नियम अनुसार नै भएको बताउनुभएको छ। उहाँले कार्यविधि भने प्रशासन महाशाखामा गएर बसेको स्वीकार गर्नुभयो।
निजामती कर्मचारीलाई एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ । तर, निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा नियमावली–२०५९ ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ। त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मन्त्रालय वर्षभरि सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ।
निजामती सेवा ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तरका बाहेकका कर्मचारीहरु तोकिएको समय तालिका अनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख भए पनि मनलाग्दी हुने गरेको हो।
मनलाग्दी सरुवाले कस्तो असर गर्छ ?
योग्य र कुशल कर्मचारीहरूलाई सही स्थानमा खटाउन सकिँदैन । जसले गर्दा संस्थाको दक्षता र उत्पादनशीलता घट्न सक्छ ।
सन्तुलनको अभाव
एकै स्थानमा लामो समयसम्म बस्दा कर्मचारीहरू थकित वा अशक्त महसुस गर्न सक्छन् । यो कार्यक्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
भ्रष्टाचारको सम्भावना
सरुवा नीतिको अभावले कर्मचारीहरूलाई शक्ति वा पहुँचको गलत प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
आन्तरिक राजनीति र असन्तोष
सरुवा प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा अन्याय भएको महसुस हुन सक्छ। जसले संस्थाभित्र असन्तोष र विवाद बढ्न सक्छ।
विकासका अवसरको अभाव
विविध क्षेत्र र जिम्मेवारीको अनुभव नपाउँदा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकासमा अवरोध हुन सक्छ।
सेवाग्राहीलाई असर
सरुवाको अभावले कतिपय स्थानमा कर्मचारीहरूको अभाव हुन सक्छ । जसले सेवाग्राहीलाई प्रभाव पार्छ। समग्रमा, प्रभावकारी सरुवा नीति संस्थाको दीर्घकालीन सफलता र समग्र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
प्रतिक्रिया