काठमाडौं ।
नेपाल–चीन वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ परियोजना (बीआरआई) अघि बढाउने दुवै देशबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका तर्फबाट बीआरआई फ्रेमवर्कसहित चीन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँगको भेटवार्तामा फ्रेमवर्कमा कुरा नमिलेपछि केही परिमार्जनसहित द्विपक्षीय सहमति भएको हो।
बुधबार भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
बीआरआईमा सहमत हुन नेपालले (ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन) अनुदान रकम सहकार्य मोडालिटी अघि सारेको थियो। तर, चीनले (ग्रान्ट) अनुदान शब्द हटाएर (असिस्टेन्स) सहायक फाइनान्सिङ मोडालिटीको प्रस्ताव अघि सारेको बेइजिङमा रहेका नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
पहिलो छलफलमा नेपाल पक्षले सहायक फाइनान्सिङ मोडालिटीमा जान नसकिने प्रस्ताव गरे पनि अन्त्यमा नेपाली अधिकारीहरूले नै अनुदान या सहायताको साटो सहायता सहायक वित्तपोषण अर्थात् ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ मा सहमति जनाएपछि बुधबार दिउँसो अन्तिम रूप दिँदै सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।
चीन र नेपाल द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बीआरआई परियोजन अघि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ । यो विषयमा नेपाल र चिनीयाँ पक्षबीच मंगलबार रातभर जसो छलफल भएको थियो । बीआरआईको सहायता मोडालिटीबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा खटिएको उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको सात वर्षपछि सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएको छ । सहकार्य फ्रेमवर्कलाई दुवै सरकारी पक्षले काठमाडौं र बेइजिङ दुवैतर्फ ‘बीआरआई कार्यान्वयन सहमति’का रूपमा अर्थाइएको छ।
यो हस्ताक्षर बीआरआई सहकार्य मात्रै हो कार्यान्वयन सहमति भने होइन । सात वर्षदेखि बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सडकदेखि संसद्सम्म चलेको थियो । बीआरआई सम्झौतामा सन् २०१७ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यसपछि यो बीआरआई कुन मोडालिटीमा स्वीकार गर्ने वा बीआरआई ऋण नै नलिने भन्ने लामो बहस चल्दै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले सात वर्ष पुरानो परियोजनालाई सहकार्यकै रूपमा अघि बढाउने गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
ओली चीन जानुअघि दुई कित्तामा विभाजित सत्तारूढ दलहरुबीचको सहमतिमा बीआरआईका खाका बनेको थियो । चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क समझदारीमा उल्लेखित एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ नीतिमा किटिएका कुनै सहायता अवधारणामा पर्दैनन् । बीआरआई हस्ताक्षर गर्नुअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण अनुदानमा बदल्ने सहमति पनि पालना भएको देखिँदैन । द्विपक्षीय हस्ताक्षर अनुसार अहिलेलाई बीआरआई अन्तर्गत १० परियोजना परेका छन् ।
यी हुन् दश परियोजना–
१, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग
२, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना
३, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल
४, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग
५, डँडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल
६, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन
७, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
८, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम
९, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क
१०, झापा स्पोट्र्स एन्ड एथ्लेक्टिस कम्प्लेक्स रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया