काठमाडौं ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच ६ वटा समझदारी र ३ वटा पत्र आदानप्रदान भएका छन्। चारदिने चीन भ्रमणका क्रममा सोमबारदेखि बेइजिङमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी र चिनियाँ पक्षबीच मंगलबार उक्त समझदारी भएको हो।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार चिनियाँ पक्षसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । मंसिर २० सम्मका लागि त्यहाँ रहने प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँगको भेटवार्तामा ९ बुँदे सहमति र समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
मंगलबार भएको सो भेटमा बीआरआई परियोजनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावप्रति चीनका राष्ट्रपति सीले सकारात्मकरुपमा लिएको बताइएको छ । राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बीआरआई कार्यान्वयन गराउन गरेको प्रयासप्रति सकारात्मक हुँदै धन्यवाद व्यक्त गरेको भ्रमण टोलीमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघि चीनसँग कस्ता सम्झौता गर्ने, कस्तो नगर्ने भन्नेमा व्यापक बहस भएको थियो । खास गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत परियोजनाको छनोट र लगानीको मोडालिटीका बारेमा दलगत बहस भए पनि अन्ततः सत्तारुढ दलबीच चिनियाँ पक्षलाई बुझाउने प्रस्तावका बारेमा सहमति गरेर प्रधानमन्त्री चीन जानुभएको र सोही अनुसार चिनियाँ पक्षसँग वार्ता भएको नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनियाँ पक्षबीच धेरै महत्वपूर्ण विषयमा समझदारी भएको छ। नेपालको तर्फबाट गएका प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले लिएर अध्ययनकै क्रममा रहेको र बीआरआई अनुदानलगायत विषयमा सकारात्मक धारणा अनउने अपेक्षा गरिएको छ।’
चीन भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो। उक्त छलफलमा कांग्रेसबाहेक प्रायः सबै नेताहरुले बीआरआईमा ऋण स्वीकार गर्न सुझाव दिएका थिए । सत्तारुढ कांग्रेसले बीआरआई परियोजना ऋणमा स्वीकार नगर्ने पक्षमा थियो।
भ्रमणअघि नेकपा एमालेले पनि बीआरआई परियोजनामा ऋण नभई अनुदान अस्वीकार गर्ने गरी सहमति गरेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ पक्षसँग भएको भेटवार्तामा उक्त प्रस्तावले प्रवेश नपाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले देशको आर्थिक पारवहन र उत्तरी छिमेकी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटीमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिए पनि यसपटकको भ्रमण सामान्य आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मात्रै सीमित देखिएको राजनीतिक तहमा टिप्पणी भइरहेको छ।
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहयात्रामा बनेको नयाँ सरकारका प्रमुख ओलीले चीनलाई पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बनाउनुभएको छ। यसअघिका प्रायः प्रधानमन्त्रीहरुले छिमेकी राष्ट्र भारतलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए।
छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारतले बेलाबखत गर्दै आएको नेपालप्रतिको व्यवहार र आपसी सहयोग आदानप्रदानमा देखिएका कैयांै चुनौतीलाई चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण फलदायी बन्दै गएको एमाले नेताहरुले बताएका छन्। यद्यपि नेपालकै दलहरुबीच कतिपय विषयमा कुरा नमिल्दै चीन प्रस्थान गर्नुभएकामा ओलीमाथि राजनीतिक दलहरुले पनि फरकफरक दृष्टिकोणले हेरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको (बीआरआई) कार्यान्वयनमा सम्झौता र पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिमार्जनलगायत महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुन नसक्नुले उहाँको भ्रमण सफल भएको मान्न नसकिने नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
यस्ता छन् समझदारीका बुँदा
–टोखा–छहरे सुरुङमार्गसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान
–नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी पत्र
–नौतले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्नसम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान
–थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल
–विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र
–आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्र
–नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान
–स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारी पत्र
–नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारी पत्र
प्रतिक्रिया