अख्तियारले वर्षेनी झकझकाउँछ सचिवहरुलाई

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका मुख्य सचिव तथा सचिवहरुलाई वर्षेनी आयोगमा बोलाएर सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्न भन्दै झकझकाउँदै आएको छ । तर आयोगले झकझकाए जसरी काम गर्न सरकारका सचिवहरु प्रायः असफल हुँदै आएका छन् ।

आयोगले गत कात्तिक २९ गते सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, प्रदेश सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई दुई दिनसम्म आयोगमा नै बोलाएर सबै जनालाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सुुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा लाग्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि आयोगले गत वर्ष पनि सरकारका मुख्य सचिव, सचिव र प्रदेश सचिवलाई आयोगमा नै बोलाएर छलफल गर्दै ४८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । ती निर्र्देशनमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

अख्तियारले यसपटक पनि मुख्य सचिव तथा सचिवहरुलाई विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेकाले पदीय जिम्मेवारीमा रहेका सबैले कानुनको परिपालना, खर्चको मितव्ययीता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्झाएको छ।

साथै रुग्ण आयोजना, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजना तथा लागत अनुमानभन्दा अत्यन्त कम बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजनाको अध्ययन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी पुनरावलोकन गर्न समेत अख्तियारले सचिवहरुलाई स्मरण गराएको छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा अख्तियारसँग डराएर सो कार्य नगर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा अख्तियारले असन्तुष्टि समेत जनाएको थियो ।

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले असल नियतले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा आयोगसँग डराउनुपर्ने अवस्था नभएको र विकासको काममा आइपरेका समस्या समाधान गर्न समन्वयका लागि अख्तियार सधंै तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले बेलाबेलामा सुझावहरू दिएर प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै पुनः स्मरण मात्र गराएकाले सुझावको कार्यान्वयनबाट विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने नभई थप प्रभावकारिता आउने भएकाले उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिव तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरूले आ–आफ्नो निकाय र कार्यक्षेत्रमा आइपरेका समस्या तथा आयोगबाट पठाइएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था तथा आयोगसँगको अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै आयोगका आयुक्तहरुले राखेको जिज्ञासाको समेत जवाफ दिएका थिए।

कार्यक्रममा सबै सचिवहरुको अभिभावकका रुपमा रहनुभएका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकायका प्रमुखहरूको रहेको भन्दै सचिवहरुले इमानदारीतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभएको थियो । उहाँले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने कुरामा निडर भएर सबैले काम गरेमा मात्र विकास प्रशासनले गति लिने भएकाले सबैले कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

बजेट व्यवस्थापनका बारेमा विभिन्न समस्याका कुराहरु उठेपछि सो कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको, साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको, बिनातयारी र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको, बहुवर्षीय आयोजनाको अत्यधिक स्रोत सुनिश्चितता गरेको कारणले राज्यकोषमा दबाब सिर्जना भएको विषय प्रस्ट्याउँदै बजेट निर्माण गर्दा यथार्थतामा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो ।

विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेकाले पदीय जिम्मेवारीमा रहने सबैले कानुनको परिपालना, खर्चको मितव्ययीता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग÷संरक्षणमा सबै जना दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । तहगत सरकारको कार्यविभाजन थप स्पष्ट पार्नुपर्छ, सरकारका सबै निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय/कार्यसम्पादन नगर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने कुरामा निडर भएर सबैले काम गरेमा मात्र विकास प्रशासनले गति लिने भएकाले सबैले कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकायका प्रमुखहरूको रहेकाले सचिवहरुले इमानदारीतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।

आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, बिनातयारी र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने गर्दा समस्या परिरहेकाले बजेट निर्माण गर्दा यथार्थतामा आधारित भएर गरिनुपर्छ ।