संविधान संशोधनको बहस: दलीय सहमतिसहित सर्वस्वीकार्य बनाउन सम्भव होला ?

काठमाडौं ।

संविधान जारी भएको दश वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएअनुसार यति बेला संविधान संशोधनको बहसले आकार लिएको छ । सत्ता परिवर्तनको मूल एजेन्डा नै स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधन गर्ने संंसद्का प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन बहसको विषय बनेको हो ।

गत १७ असारमा भएको दुई दलीय सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार पक्ष गम्भीर भएको नेताहरुले बताएका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारक संविधान नै भएको निष्कर्ष निकालेका दलहरुले संविधान पुनरावलोकन आवश्यक ठाने पनि मिहिन छलफल भने हुन सकेको छैन । यद्यपि संविधान संशोधनका लागि दलीय सहमतिको विकल्प नभएको नेतादेखि संविधानका विज्ञहरुको भनाइ छ । संविधान संशोधनका लागि संंसद्का मूल राजनीतिक दलहरु एक ठाउँ आउनुपर्ने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताउनुभयो ।

‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको साझा सहमतिमा संविधानका अपूरा विषयहरु पुनरावलोकन हुनुपर्छ त्यही हुन्छ’, थापाले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधनको विषयमा पहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच साझा धारणा बन्ने र त्यसपछि अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने योजना रहेको छ ।’ दुई ठूला दलको सातबुँदे सहमतिलाई संस्थागत गर्न नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच राजनीतिक संयन्त्र बनेको उहाँको भनाइ छ ।

गत असार १७ मा कांंग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमै संविधान संशोधन गर्न र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधान संशोधनका विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुमाथि दबाब बढेको छ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राप्रपाले एकता महाधिवेशनबाटै पारित गरेको उक्त दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले गत महाधिवेशनबाटै संविधान संशोधनको एजेन्डा पास गरेर आएका छौं । यसमा एकताको प्रतीक राजसंस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजीलगायतका विषय संविधान संशोधनमा समावेश हुनुपर्छ ।’

तर सरकार गठनताका संविधान संशोधन गर्ने भन्ने सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले यस विषयमा छलफल शुरु गरेको छैन् । एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले एमाले कांगे्रसबीच सत्ता सहकार्यका बेला भएका सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको विषय मुख्य कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । नेता विष्टले भन्नुभयो–‘राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारक संविधान हो भन्ने गठबन्धन दलहरुको निष्कर्ष हो । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीलाई हेरफेर गर्नुपर्छ र त्यसका लागि गठबन्धनमा साझा सहमति हुनु आवश्यक छ । एमालेले अहिले यस विषयमा छलफल गरिसकेको अवस्था छैन।’

संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक र समावेशिताको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र पछि नहट्ने बरु यसलाई अझ बढाएर जानुपर्ने पक्षमा छ । समावेशिताको कुरामा दलहरुको धारण एकै प्रकृतिका आए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा भने मत फरक छ । नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत अधिकांश राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहँदा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएका निष्कर्षसहित निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

यद्यपि संविधान संशोधनका सबै विषयमाथि व्यापक बहस गरेर सबैको अपनत्व हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताउनुभयो । संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेको संविधानमा नागरिकका तहबाट हेर्दा धेरै अधिकार सम्पन्न भए पनि केही व्यावहारिक र राजनीतिक कोणबाट संशोधन जरुरी देखिन्छ। संविधान संशोधनको एजेन्डालाई जनमानसमा पु¥याउने र विज्ञहरुसमेतको पर्याप्त सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्दछ।’

अहिले संघीयता असफलताको दोष प्रदेशलाई दिइएको भन्दै अधिकारजति संघ र स्थानीय सरकारमा गएकाले प्रदेश निकम्मा भएकाले यस विषयमा बहस हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रास्वपालगायत अन्य दलहरुले समेत संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि संविधानमा व्यवस्था भएका कुन–कुन विषय संशोधन गरी कस्तो बनाउने भन्ने निक्र्योलमा पुगेका छैनन् ।