काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणअघि सत्तामै रहेका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चीनको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा फरक दृष्टिकोण आइरहँदा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले भने दुवै दल बेकारको हावादारी बहसमा अल्झिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू अनुदानमा कि ऋणमा अघि बढाउने भन्ने दुई दलको गलफतिलाई हावादारी संज्ञा दिँदै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने– ‘बीआरआई आफैंमा ऋण दिएर परियोजना अघि बढाउने अवधारणा हो, अनुदान कि ऋण भनेर विबाद गर्नु बेकार हो । बरु कस्तो परियोजना अघि बढाउने? ब्याजदर कतिसम्म तिर्न सकिने हो? त्यसमा पो अध्ययन, छलफल र बहस गर्नुपर्छ।’
सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसी (सेसिफ) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र सचिव आचार्यले यस्तो धारणा राखेका हुन्। चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताका बुँदाहरु पनि इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँगै मेल खाने किसिमको भएको बुझिन आएको भन्दै उनले त्यसमा गहन अध्ययन गरी हाम्रो आफ्नो ‘पोजिसन’ चीनसामु स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सेसिफका अध्यक्ष तथा पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले पनि बीआरआई केवल पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना मात्र नभई चीनको रणनीतिक पहलको रूपमा रहेको बताए । उनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदामा सामरिक महत्वका विषयहरू पनि समेटिएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ठूलाठूला परियोजनाको कुरा गर्नु वा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले दिएको ऋण मिनाहका लागि अनुरोध गर्नुभन्दा पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ पर्यटक ओराल्न आग्रह गरे पुग्ने बताए।
त्यसो गर्न सके चिनियाँ पर्यटकहरूबाट हुने आम्दानीले नै ऋण तिर्न सकिने जिकिर गर्दै उनले भने– ‘ऋण लिनुअघि, ऋण किन लिने, हाम्रो प्राथमिकता के हो, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा त्यसले कतिको योगदान दिन्छ यी सबै कुराको अध्ययन गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी चीनले पठाएको मस्यौदा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मुलुकको हितमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
उनले अहिले मुलुकले थप ऋणको भार थेग्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै भने–‘ चीनको हकमा मात्रै होइन, सबै खालका दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा पनि कुरा यही हो। राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय सहमतिको विकास गर्नु जरुरी छ।’ उनले कोरोना महामारीभन्दा अघि देखिकै चीनले गरेको अनुदान प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ऋण नै लिने समझदारी गर्ने स्थिति नरहेको धारणा राखे।
अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता एउटा अवधारणा मात्रै भएको तर्क राख्दै विवाद गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गरे । उनले अहिले यो अवधारणामा हाम्रो प्राथमिकतालाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने– ‘परियोजना अघि बढाउने बेलामा मात्रै कार्यान्वयन कसरी गर्ने, अनुदान कि ऋणमा भन्ने कुरा आउँछ।’
प्रतिक्रिया