काठमाडौं ।
अब हरेक मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवहरूले सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नियमित रूपमा पठाउनुपर्ने भएको छ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा हालै बसेको सचिव बैठकले यसअघि असोज ७ गते र कार्तिक ५ गते बसेको सचिव बैठकमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनमा शीघ्रता दिई सचिव बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो सचिव बैठकले २४ वटा र दोस्रो बैठकले ८ वटा निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि विभिन्न समयमा बसेका सचिव बैठकका निर्णयहरू कर्मकाण्डी हुने र निर्णय कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिँदै आएको थियो । एकनारायाण अर्याल मुख्य सचिव भएपछि भने हालसम्म तीनवटा सचिव बैठक बसेको छ।
विगतमा सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखेपछि अर्यालले सचिव बैठकको निर्णय हरहालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सचिवहरूलाई सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । अर्यालको अध्यक्षतामा तेस्रोपटक हालै बसेको सचिव बैठकले यसअघि असोज ७ र कार्तिक ५ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था मागेको हो।
अर्यालको अध्यक्षतमा पहिलो पटक असोज ७ मा बसेको सचिव बैठकले विभिन्न २४ वटा निर्णय गरेको थियो । जसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय, निकाय, तथा कार्यालयहरुले अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र अनिवार्य संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयको कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन।
यसै गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसारको कार्य भए नभएको बारेमा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय समेत सो बैठकले गरेको थियो । यसै गरी सोही दिनको बैठकले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न निर्णयसमेत गरेको थियो तर ती निर्णयहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ।
यसरी सोही दिनको सचिव बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई गर्न क्यू आर कोडसहितको एप विकास गरी १५ दिनभित्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएनभएको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यस्तै विदेश भ्रमणको मनोनयनमा पारदर्शिता र सहभागीतामूलक विधि अवलम्बन गर्ने र फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई मनोनयनमा प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत यस अघिको सचिव बैठकले गरेको थियो।
यसै गरी सो सचिव बैठकले यातायात, मलपोत, नापी, वदैशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता निकायहरूमा प्रविधिको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने र बिचौलिया उपस्थिति नहुने विषय सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरे पनि यो निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यसै गरी सचिव बैठकबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै संघीय अस्पतालतमा दुई सिफ्ट बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
प्रतिक्रिया