सरकार पक्षको साझा धारणा: बीआरआईअन्तर्गत ऋण अस्वीकार, अनुदान पाए नछाड्ने

काठमाडौं ।

चीन सरकारसँग अघि बढाउन लागिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत ऋण लिनेमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको प्रमुख सहयात्री दल कांग्रेसबाहेक प्रतिपक्षी दलहरूले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा उभिन बाध्य हुनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाएको सन्देश दिन पनि परियोजना अघि बढाउन ऋण सहायता लिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि, कांग्रेसले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत अनुदान भए लिने र ऋण अस्वीकार गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै निर्णय गरेपछि उक्त परियोजना अघि बढ्न कठिन देखिएको हो।

नेपालले ऋण लिएर तिर्न नसक्ने र नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी थप बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले ऋण अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘नेपालसँग ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नभएकाले र ऋणको भार जनतामै थोपरिने भएकाले कांग्रेसले कुनै पनि मुलुकसँग ऋण सहयोग नलिने निर्णय गरेको हो। तर, बीआरआई होस् वा अरू कुनै परियोजनाका नाममा भए पनि नेपालको हितमा प्राप्त हुने अनुदान लिने कुरामा कांग्रेस चीनलगायत जुनसुकै मुलुकसँग सहकार्य गर्न तयार छ।’

सरकार पनि सत्ता सहयात्री दलहरूसँगको छलफलपछि साझा धारणा बनाएर अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। बीआरआईमा रहेका चिनियाँ ऋण, सुरक्षा र भूराजनीतिलगायतका रणनीतिक कुराहरूमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ।

चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ। यसमा एमालेसहित अन्य दलहरू सकारात्मक रहेको र ऋण भए पनि स्वीकार गर्न सक्ने पक्षमा देखिए पनि अन्ततः सरकारले ऋण लिने विषयमा अहिले नै हस्तक्षेप गर्न हतार नगर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘बीआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बीआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ’, यसअघि गुरुङले भन्नुभयो– ‘अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुन सक्छ । तर, ऋण लिने पक्षमा सरकार सम्बद्ध दलहरूको साझा धारणा छ ।’

नेपालले ऋण अस्वीकार गर्ने भएपछि उक्त परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बनेको छ । चीनले अनुदान दिन राजी भएको खण्डमा उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर हुने नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली १७ देखि २१ मंसिरसम्म चीन भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित केही हप्ताअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको थियो । चीनले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

कांग्रेस सरकारमा रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपराराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग चीन भ्रमण र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल गर्नुभएको थियो।

उक्त छलफलमा कांग्रेसबाहेक अधिकांश नेताहरूले चीनसँगको सहकार्यलाई दर्बिलो बनाउन र पूर्ववर्ती सरकारले शुरू गरेको परियोजना सहकार्यलाई प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा मूर्तरूप दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सबै नेताहरूको धारणा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर ऋण लिने कुरामा हतार नगर्ने तर, अनुदान प्राप्त हुने अवस्थामाबीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षेर गर्न सकिने बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।