कोप–२९ : १३ सय अर्ब मागिएकोमा ३ सय अर्ब मात्रै

बाकु (अजरबैजान) ।

अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रलाई जलवायु वित्तका रूपमा ३ सय अर्ब दिने निर्णय गरे पनि सो निर्णय अस्पष्ट देखिएको छ। सो रकम विकसित राष्ट्रहरूले वर्षेनी दिँदा के कसरी र कुन मोडालिटीमा दिने भन्ने विषय निर्णयमा स्पष्ट छैन।

शुक्रवार सम्पन्न हुनुपर्ने कोप सम्मेलन जलवायु वित्तको बारेमा निर्णय हुन नसक्दा आइतबार बिहानसम्म लम्बिएको थियो। विकासशील राष्ट्रहरूले बढ्दो जलवायु जोखिम तथा प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा १३ सय अर्ब दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए तर विकसित राष्ट्रहरूले शुरूमा २ सय ५० अर्बमात्रै दिने गरी निर्णय गर्न लागेपछि १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए।

जसका कारण कोप–२९ सम्मेलन केही समय अवरुद्धजस्तै बन्न पुगेको थियो । विकासशील राष्ट्रहरूले लगातार विरोध गर्न थालेपछि र कोप नै अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेपछि विकसित राष्ट्रहरू शनिवार रातीमात्रै जलवायु वित्तका लागि ३ सय अर्ब दिन सहमत भएका थिए । यसमा पनि १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरूले आफ्नो असन्तुष्टि कायमै राखेका छन् । १३ सय अर्ब माग गरिएकोमा ३ सय अर्बमात्रै आउनुलाई सुखद् मान्न नसकिने भन्दै विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले विरोध र असन्तुष्टि यथावत् राखेका हुन् ।

जलवायु वित्त कम्तीमा पनि ५ सय अर्ब पुग्ने अपेक्षामा रहेका विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू विकसित राष्ट्रले अपनाएको रवैयाप्रति आक्रोशित बनेका थिए । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तमा ३ सय अर्ब दिने निर्णय गरे पनि त्यसको नेतृत्व सबै विकसित राष्ट्रहरूले नै गर्नुपर्ने गरी दायित्व निर्धारण त गरिदिएका छन् तर कसले कुन दायित्व कसरी लिने भन्ने बारेमा स्पष्ट नभएकाले जलवायु वित्तमा ३ सय अर्ब रुपमा आउन पनि निकै कठिन हुने सरोकारवालाको भनाइ छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तका लागि दिने भनेको ३ सय अर्बको निर्णय गोलमटोल र अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो । ‘१३ सय अर्ब माग गरिएकोमा मुस्किलले ३ सय अर्ब मात्रै दिने निर्णय भएको छ, त्यो पनि के कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन’ –शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

३ सय अर्ब दिने निर्णय भए पनि जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम र प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रहरूबीचको संघर्ष भने कायमै रहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले पब्लिक फाइनान्स, प्राइभेट फाइनान्स तथा विभिन्न दातृ निकायबाट जलावायु परिवर्तनका लागि दिइने सहयोगलाई पनि जलवायु वित्तअन्तर्गत राख्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै त्यसप्रति पनि विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

दातृ निकायबाट अहिले पनि विभिन्न खाले सहयोग आइरहेको छ अब उनीहरूले दिने सहयोग पनि जलवायु वित्तअन्तर्गत नै हुन सक्ने भएकाले यसअघिको सुविधासमेत कटौती हुन सक्ने भन्दै विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले जलावायु वित्तमा त्यस्ता पब्लिक फाइनान्स, प्राइभेट फाइनान्स र दातृ निकायबाट आउने गरेका सहयोग गाभ्न नहुने माग गर्दै आइरहेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई विकसित राष्ट्रले वार्षिक एकमुष्ट ३ सय अर्ब दिने निर्णय भएकोमा अब त्यसको स्पष्ट मोडालिटी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अहिले जलवायु वित्तमा दिइने भनिएको ३ सय अर्ब रुपियाँमा पब्लिक फाइनान्स, प्राइभेट फाइनान्स र दातृ निकायको सहयोगलाई समाविष्ट गर्न नहुने बताउनुभयो । तर, त्यससम्बन्धी मोडालिटी स्पष्ट नभएकाले अन्योल कायमै छ ।

कोप–२९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनको रूपमा समेत चित्रण गरिएको थियो। सम्मेलनका क्रममा विकसित राष्ट्रको दाउपेच बुझेपछि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिमको सामना गरिरहेका लेटिन अमेरिकन, अफ्रिकन, जी ७७ र चाइना ग्रुप, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) र सामुद्रिक राष्ट्र गरी १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरुले समेत प्रस्ताव गरिएको २५० विलियन रकम अत्यन्तै कम भएको र यसले पृथ्वीमा भएका जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सो प्रस्तावमा सहमति गर्न नसकिने भन्दै लिखित रूपमा नै विरोध र गम्भीर असहमति जनाएपछि विकसित राष्ट्रहरु बल्ल ३ सय अर्ब दिने निर्णयमा पुगेका थिए।

जलवायु विज्ञहरूका अनुसार कोपमा सधैं नै विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व हुँदै आइरहेको छ। विगतमा जलवायु वित्तका लागि १ सय बिलियन दिने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। यसअघिको १ सय विलियनको सहमति पनि निकै न्यून नै हो। अहिले गरिएको ३ सय अर्बको गोलमटोल निर्णय पनि अत्यधिक न्यून नै हो जसले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

जलवायु परिर्वतनजस्तो अति नै महत्वपूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विकसित राष्ट्रहरुले काम चलाउका रूपमा चारा फाल्ने काम गरेर असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। शुक्रवार सम्मेलन हलमा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न सांकेतिक गतिविधिमार्फत विकसित राष्ट्रहरूको रवैयाप्रति विरोध जनाएका थिए भने यस सम्बन्धमा नाटकसमेत प्रदर्शन गरेर विकसित देशलाई दबाब दिएका थिए।