राजनीतिमा भ्रष्टहरूकै रजगज

–कारबाही भोगेकाहरू राजनीतिबाट पलायन
–जोगाइएकाको निरन्तर हालिमुहाली
–अन्य भ्रष्टहरूमाथिको छानबिन कहिले ?

काठमाडौं ।

राजनीतिलाई समाजसेवाको उपमा दिँदै कम्मल ओढेर घिउ खाने नेताहरूको प्रवृत्तिले भ्रष्ट बनाएको नेपालको राजनीतिमा उनीहरूकै रजगजले निरन्तरता पाइरहेको छ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछौं भन्दै नागरिकलाई आश्वासन बाँड्ने पुराना–नयाँ सबै राजनीतिक दलका उच्च पदस्थहरू भ्रष्टाचारमा आफैं संलग्न हुने र आफू निकटकालाई संरक्षण गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको हो।

पञ्चायती शासन कालमा गरेका भ्रष्टाचारका घटनाहरू गुपचुपमै मिलाएर नागरिकस्तरसम्म आइपुग्न सक्दैनथे। तर, प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्दा विभिन्न रूपमा हुने भ्रष्टाचार प्रकरण छताछुल्ल भएका छन्। अहिलेका शासकले जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि त्यस्ता प्रकरण लामो समय टिकेका छैनन्।

यद्यपि, राजनीतिक शक्तिका आडमा ती प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले भने निरन्तरता पाएकै छन् । किर्ते, ठगी, भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन, तस्करीजन्य काण्डमा मुछिएका राजनीतिक उच्च पदस्थहरूलाई चोख्याउन पार्टीका सबै संरचना लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक डा. गोविन्द पोखरेलले बताउनुभयो । यस्ता काण्डमा केही नेताहरूलाई जोगाइए पनि कतिपयले सजाए भोगेपछि राजनीतिबाटै पलाएन भएका छन्।

भ्रष्टाचारको काण्डमा सजाय भोगेकाहरू पुनः राजनीतिमा फर्कन सक्ने अवस्थामा नरहेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘दलहरूले आफ्नो सत्ता हुँदा त्यस्ता नेताहरूलाई जोगाउन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेका छन्’, पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यसले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणबाट उन्मुुक्ति दिन सक्दैन । भ्रष्टाचारलाई सामसुम बनाएर मिलाउनेहरू अझै राजनीतिमा सक्रिय नै देखिन्छन् । तर, केही नेताहरू कानुनी कारबाहमिा परेपछि पलायन नै भइसकेको अवसथा छ ।’

लामो समय राज्यसत्तामा रजगज गरेका पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको कैफियत देखाएर जनतामाझ लोकप्रिय बनेको रास्वपाले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको परम्परालाई पछ्याएको आम टिप्पणी भइरहेको छ । उक्त दलका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा हिरासतमा हुनुहुन्छ।

पोखरा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा थप अनुसन्धानका लागि बुटवल पुर्‍याएर फर्काइएका उहाँमाथि काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतले समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले सहकारीको ब्याज तिर्न काटेको चेकसमेत फेला परिसकेपछि उहाँ यो प्रकरणमा दोषी ठहर हुने करिब पक्का छ । तर, सो दलका सबै सांसद र केन्द्रीय नेताहरूले रविमाथि अनुसन्धान हुनै हुँदैन भनेर एक महिनाभन्दा बढी समय सडक आन्दोलनमा खर्च गर्नुले भ्रष्ट राजनीतिलाई संरक्षण गरेको पुष्टि गरेको छ ।

लामिछानेमाथि आधा दर्जन बढी सहकारीमार्फत् गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ । रास्वपाले उक्त मुद्दालाई अस्वीकार गर्दै सरकारले नयाँ दलमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेको भन्दै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेका छन् ।

‘नेपालका ठूला भ्रष्टाचारहरू लाउडा काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, यती, ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड, सरकारी किर्ते, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टि–स्टेट काण्ड, सहकारी ठगीलगायत दर्जनौं काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुमध्ये केही व्यक्तिहरू कानुनी कठघरामा आएका छन्’ –राजनीतिक विश्लेषक विष्णु पन्थीले भन्नुभयो । तर शक्तिमा रहुन्जेल यो वा त्यो बहानामा उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउनुको सट्टा राजनीतिक रजगजमै रहेको उहाँको तर्क छ।

‘पछिल्लोपटक जनतामा भ्रम छर्दै राजनीतिमा नयाँ शक्ति बनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत संस्थागत नहुँदै सहकारी ठगीलगायत प्रकरणले थलिएको छ । उसमा कुनै राजनैतिक विचार, सिद्धान्त र जनतालाई दिने नयाँपन छैन’ –पन्थीले बताउनुभयो ।

यद्यपि, कतिपय नेताहरूले शक्तिमै रहँदा पनि कानुनी कठघरामा उभिनुपरेको छ । लाउडा काण्डमा मुछिएका कांग्रेस नेता तारणीदत्त चटौत, भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जमा दोषी ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, विजयकुमार गच्छदार, सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायत केही नेताहरू राजनीतिक जीवनबाटै संन्यास लिनुपरेको छ । त्यस्तै, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि सुन काण्डमा कानुनी कारबाही भएपछि उहाँ पनि राजनीतिमा गुमनाम हुनुहुन्छ ।

गत वर्षमात्रै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाइप्रोफाइल’ राजनीतिक नेताहरू कानुनी कठघरामा आउनुपरेको थियो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली कागजात बनाएर अमेरिका पठाउने प्रपञ्चमा करोडौं रकम उठाएको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सरकारी उच्च अधिकारी कानुनी प्रक्रियामै छन् । राजनीतिक तबरबाट आमरूपमा भ्रम फैलाएर ‘हाइप्रोफाइल’बाटै भ्रष्टाचारको पुनरावृत्तिलाई निरन्तरता दिने काम पछिल्लो समयसमेत दोहोरिएको छ ।

विगतमा भएका भ्रष्टाचारका धेरै फाइलहरू अझै गोप्य राखिए पनि कतिपय प्रकरणहरू बाहिरिएका छन् । सत्तामा रहँदा फाइल खोल्छु भनेर तर्साउने पूर्वगृहमन्त्री नै काण्डैकाण्डमा मुछिएपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथिको आशा विस्तारै निराशामा परिणत हँुदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सरकारले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कोशी प्रदेशका बहालवाला आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी, सहकारी ठगी, मानव तस्करी मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वखेलकुद मन्त्री दीपक मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा जेल चलान गरेको छ ।

यी नेताहरूमाथि किन भएन अनुसन्धान र कारबाही

मन्त्री हुँदा विभिन्न काण्डमा मुछिएका नेताहरू सत्ताकै वरिपरि छन् । कोरोनाको जोखिममा ओम्नी समूहमार्फत मेडिकल सामग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अनुसन्धान भएको छैन।

त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा कोरोनाको जोखिममा ओम्नी समूहमार्फत मेडिकल सामग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेता भानुभक्त ढकाल, कृषिमन्त्री हुँदा मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेकी एमाले सचिव पद्मा अर्यालमाथि कारबाही हुनु सकेको छैन ।

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको ७५३ रोपनी जग्गामा रेस्टुरेन्ट खोल्नका लागि (बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी) व्यापारिक घराना बतास समूहलाई दिएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री एवं एमाले सचिव योगेश भट्टराई, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस मागेको अडियो नै सार्वजनिक भएका एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन ।

बालुवाटारको ८ आना सरकारी जग्गा छोराको नाममा बनाएर मुद्दा लागेपछि फिर्ता गरेका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शक्तिमै हुनुहुन्छ। सहकारी रकम अपचलनको आरोप लागेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, टेरामक्स काण्डमा नाम जोडिएका पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेसका नेताहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मोहनबहादुर बस्नेत, सुन काण्डमा जोडिएका माओवादी नेता वर्षमान पुन र नन्दबहादुर पुनसहितका नेताहरूलाई जोगाइएको र राजनीतिमा उनीहरूको निरन्तर हालिमुहाली रही आएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि अख्तियारको अनुसन्धान सुस्त

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारी तहमा हुने अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी छ। तर, सुरक्षण मुद्रण खरिद होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण नै किन नहोस्, भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा जोडिएको राजनीतिक नेतृत्वमाथि अख्तियारको छानबिन सुस्त देखिन्छ।

यती, ओम्नी, सुन तस्करी, टेरामक्स,सरकारी जग्गा काण्डमा समेत अख्तियारले शक्तिशालीमाथिको अनुसन्धानलाई सशक्त बनाउन सकेको छैन। साना भ्रष्टाचारका संख्या बढी देखाउन तल्लीन अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता भएका ठूला अनियमिततामा भने अलमल गरिरहेको आम टिप्पणी भइरहेको छ।

कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिएको ओम्नी बिजनेसविरुद्धको उजुरीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाउन अहिलेसम्म सकेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितताको ठहरसहित सार्वजनिक लेखा समितिले थप कारबाहीका लागि पठाएको प्रतिवेदन पनि अख्तियारले अलमल्याएर राखेको छ ।

यस्तै, बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता विष्णु पौडेल तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा पनि अख्तियारमाथि प्रश्न उठेको थियो।

अर्कातिर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपियाँ घुसको डिल सार्वजनिक हुँदासमेत अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेको छैन । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार र सुनकाण्डमा नेताहरूको नाम जोडिएका सन्दर्भमा अख्तियारले खासै चासो दिएको देखिँदैन ।