उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति

काठमाडौं ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंसिर १६ को स्थानीय तह उपचुनावका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालनको स्वीकृति दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसैबीच मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएकाहरूले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) देखाएर पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएकाहरूले नागरिकता वा अन्य परिचय पत्र भए पनि मतदान गर्न पाउने भएका हुन्। निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार मतदाता नामावलीसँग नाम भिडाएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मतदाताले मतदाता परिचयपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमति पत्रमा एउटा भए मतदान गर्न दिइनेछ। स्थानीय तहका रिक्त पदका लागि यही मंसिर १६ गते बिहान ७ बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ।

त्यसै गरी उपनिर्वाचनका क्रममा मतदानको दिन अनुमति विनाका सवारी साधन सञ्चालन गरेको पाइएमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५ (१) मा निर्वाचन प्रचारको सिलसिलामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको संख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।

‘यस विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारी साधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको’ आयोगले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सूचित गराएको छ।

त्यसैले निर्वाचन कानुनविपरीतको कार्यमा सवारी साधन प्रयोग नगर्न वा नगराउन आयोगले सम्बन्धित निर्देशन दिइसकेको छ। आयोगले सवारी साधनमा लाउडस्पिकर समेत प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारको कार्य भइरहेको भन्ने सूचना आएको भन्दै यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ।