फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपत्यकामा सय रोपनी जग्गा माग

–उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंहको चेतावनी फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले अरू के व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
–स्थानीयको चेतावनी माग पूरा नभए २० गतेबाट फोहोर रोक्छौं

काठमाडौं ।

उपत्यकाका दुई महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सय रोपनी जग्गा मागेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले जग्गा मागेका हुन्। बैठकमा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंले स्थानीय तहको फोहोर उपत्यकामै व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी स्थान उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको फोहोर आफ्नै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही बुँदामा टेकेर दुई महानगरपालिकाले जग्गा माग गरेका हुन् । ‘हिजो आइतबार सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा दुई महानगरपालिकाले जग्गा माग गरेको हो’ –फोहोरमैला अति प्रभावित क्षेत्र संघर्ष समितिका सहसंयोजक सनत उप्रेतीले भन्नुभयो।
दुई महानगरपालिकाले उठाएको विषयबारे जानकारी गराउँदै धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्न चासो नदेखाउने सरकारले ऐनअनुसार स्थानीय तहमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिनु उचित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रहरी लगाएर हाम्रो क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिनुभन्दा फोहोर ल्याउँदै नल्याएको बेस ।’ ‘कोल्पु खोलामा आठदश इन्च लिचड बगेर पानी खान हुदैन । सबै खेती ध्वस्त भइसकेको छ । फोहोर पुरेको कतै देखिँदैन । स्थानीय सो क्षेत्रमा बस्नै सक्ने अवस्था छैन यस्तो अवस्थामा फेरि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिँदै सकिँदैन’ –प्रमु आचार्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

बैठकमा समितिका सदस्यसचिव एवं कामपा प्रमुख बालेन्द्र साह उपस्थित हुनुभएको थिएन । बैठकको माइन्युट गरी हस्ताक्षर गर्ने जिम्मा कामपाको हो । बैठकमा बोल्दै स्थानीय संघर्ष समितिका सहसंयोजक उप्रेतीले कामपा जग्गा मागेपछि अब बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन नगरे पनि हुन्छ भन्नुभयो । हाम्रो माग पनि त्यही हो, स्थानीय तहको फोहोर आफ्नै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उहाँले यही अवस्थामा बन्चरेमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । भन्नुभयो– ‘२० गतेबाट फोहोर विसर्जन ठप्प पार्नेछौं ।’ उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र फोहोरमैला कार्यविधि २०७९ खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।

‘जग्गाको नापजाँच गर्नुपर्ने, घादिङ र नुवाकोटका अति प्रभावित वडालाई अति संवेदनशीलक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बन्चरेमा तैनाथ गरेका सशस्त्र प्रहरी बल युनिट हटाएर प्रहरी फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेर आन्दोलन जारी राखका छौं, यो निरन्त्र चलिरहेको छ’ –सहसंयोजक उप्रेतीले भन्नुभयो ।

सरकारले दर्जनौंपटक माग राख्दासमेत बेवास्ता गरेपछि आन्दोलन गर्न तयार रहेको स्थानीयलाई फकाउन सरकारले बैठक राखेको स्थानीयको भनाइ छ । बैठकमा उपधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यकको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले फोहोर व्यवस्थापनमा भइरहेको राजनीतिलाई अब टाढा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ‘देशको राजधानीकै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले अरू के कुरा व्यवस्थापन सक्नुहुन्छ’ भनी बैठकमा स्थानीय निकायलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
‘फोहोरमैलामा राजनीति गरेर त भएन नि त । कुरा गर्दाखेरि आदर्शको कुरा गर्ने कामचाहिँ ठीक विपरीतको गर्ने ? त्यो त ठीक भएन नि । यो फोहोरमैलाको सवालमा विधिको शासनअनुसार हामी सबै चल्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार नै किन नहोस् । संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फाहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती र समस्या सबैको सरोकारको विषय भएकाले समाधानका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सरकारले २०७८ साल फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो– ‘फोहोर व्यवस्थापनमा सबैले आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, फोहर वर्गीकरण, ‘पुनःप्रयोगलगायत विषयमा ध्यान जान जरुरी छ। यसमा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग रहन्छ।’ उहाँले ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले राखेका माग सम्बोधन गर्न विभिन्न विकल्पका बारेमा अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले लिने र स्थानीय माग व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सुझाव आएको बताउनुभयो।

त्यस्तै, फोहोर ओसार्नका लागि वैकल्पिक बाटो निर्माण, ल्यान्डफिल साइटको जग्गा अधिग्रहणका बारेमा स्पष्टता, कुहिने फोहोर उपत्यकामै विसर्जन गरी मल बनाउनेलगायत विषयमा निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका भरतमणि सुवेदी, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख एवं उपत्यका मेयरर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जन, धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिका नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र स्थानीय संघर्ष समितिका अधिकारीको उपस्थिति थियो।