बीआरआई विवाद: कांग्रेस अनुदानको पक्षमा, अरू दल ऋण पनि स्वीकार्ने

काठमाडौं ।

चीन सरकारको प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस अनुदानका पक्षमा देखिएको छ भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेसहित अरू दलहरू ऋण पनि स्वीकार्ने पक्षमा रहेका छन् ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणमा टुंगिन नसकेको उक्त योजनालाई हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना रहे पनि सहयात्री दल कांग्रेसले ऋण स्वीकार नगर्ने भनेपछि यो विषय अनिर्णित बनेको हो ।

चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ । यसमा एमालेसहित अन्य दलहरू सकारात्मक रहेको र ऋण भए पनि स्वीकार गर्न सक्ने पक्षमा देखिएका हुन् । बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा लगानीका लागि रकम ल्याउने योजनामा रहेको एमालेले हस्ताक्षरपछिका विकास आयोजनाका मोडलमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। तर, बीआरआईमा रहेका चिनियाँ ऋण, सुरक्षा र भूराजनीतिलगायतका रणनीतिक कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ।

कांग्रेसले बीआरआईको अनुदान स्वीकार गर्न सकिने तर ऋण स्वीकार गर्न नसकिने पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो । कांग्रेसले यो विषयमा संस्थागत निर्णय नै गरेको छ। गत १७ असारमा कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले बीआरआईको ऋण देशले धान्न नसक्ने भएकाले स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही दिन कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनका लागि सातबुँदे सहमतिसमेत बनेको थियो ।

बीआरआईका विषयमा सत्ताधारी दलहरू कांग्रेस र एमालेबीचमा फरक मत सार्वजनिक भइरहँदा अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि गत सरकारले चीनसँग शुरू गरेको विकास योजना सहयोग कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा अघि बढाएको बीआरआई परियोजना सम्झौता गरेर अघि बढ्न सकिने पक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हितराज पाण्डेले माओवादी नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेको यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसकै नेता प्रकाशशरण महत पराराष्ट्रमन्त्री हँुदा शुरू गरेको यो योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर, अहिलेको सरकारले व्यापक छलफल गरेर के गर्दा राष्ट्रलाई हित हुन्छ त्यहीअनुसार अघि बढाउनुपर्छ ।’

तर, सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले ऋण अस्वीकार गर्ने र अनुदान लिने भनिरहेको छ भने एमालेले सस्तो ब्याजदरमा भए र नेपालको अनुकूलमा भए स्वीकार्नुपर्छ भनिरहेको छ। बीआरआई चिनियाँ परियोजना भएकाले भारत र अमेरिकाजस्ता अन्य दातृ निकायको पनि चासो रहने भएकाले यो विषय भूराजनीतिक चेपुवामा परेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई’ परियोजना कार्यान्वयन योजना मस्यौदामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून हँुदै गएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र कर्मचारीको तहबाट कुनै पनि कार्ययोजना नबनाइएको अवस्थामा राजनीतिक तहबाट उच्चस्तरमा टुंग्याउने गरी छलफल थालिएको थियो ।

तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले परियोजनालाई अनुदान भए स्वीकार गर्ने तर ऋण स्वीकार गर्न नसकिने जनाएपछि नेकपा एमालेले मात्रै यसलाई टुंग्याउन सक्ने अवस्था छैन। अन्य दलहरूले पनि यो विषयलाई चासोका साथ हेरेका छन्। रास्वपा, नेकपा एस, विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसमेतले बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे एक मत नरहे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अगावै दुई पार्टी समान निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको १७ देखि २१ मंसिरसम्म चीन भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित केही दिनअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको छ । चीनले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चिनियाँ पक्षले राखेका प्रस्ताव र नेपाली पक्षबाट थपिने योजनाबारे कांग्रेसका नेताहरूसँग गत साता नै छलफल गर्नुभएको थियो। कांग्रेस सरकारमा रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सन २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।