नदीनाला वरपर २० मिटर नराख्न आग्रह

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो यसअघि गरेको फैसलाको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको स्वीकृति प्रदान गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउने छ ।

सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा सरोकारवालाहरू, रिट निवेदक र सरकारको कुरा सुन्दै फैसला सुनाउने छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो । सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षणसमेत गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चले यो फैसला सुनाएलगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्रीवितरण र धितोसमेत रोक्न हुन थालेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए । सरकारको आलोचना शुरू भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरूसहित फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले अबको सुनुवाइमा सबै पक्षसँग बहस नोट माग्नेदेखि उपत्यकाका सबै नगरपालिका र संघीय मन्त्रालयसँग जवाफ माग्नेछ । सरकारले यो विषयमा विस्तृत अध्ययनसमेत गरेकाले उक्त अध्ययनका आधारमा सर्वोच्चले सुनुवाइ अघि बढाउने छ ।