बजार अनुगमनमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयको काम सुस्त

काठमाडौं ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मातहतमा रहेका कार्यालयको काम प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग रहेको विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीमा विभागअन्तर्गत कार्यालय रहे पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन नसकेको हो।

मिसावट र कमसल उत्पादन गर्ने ठाउँमा कार्यालय हुँदा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले केन्द्रको नै काम प्रभावकारी नभएपछि अन्तर्गत रहेका कार्यालयको काम सुस्त हुनु स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले उपभोक्ताप्रति सरकारले गम्भीर खेलबाड गरेको बताउनुभयो। केन्द्रमा भन्दा स्थानीय क्षेत्रमा विभिन्न ब्रान्डका पेय पदार्थ, तेल, चामल, मसला, बिस्कुटलगायत खाद्य वस्तु उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भएकै ठाउँमा गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था भए बजारमा उपभोक्ताको हातमा जानबाट बच्ने उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन्। अहिले विभागले पनि सामान्य पसलमा गई बजार अनुगमन भइरहे पनि प्रभावकारी भएको छैन।

विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले उपत्यका बाहिर रहेका कार्यालयले बजार अनुगमन गरिरहे पनि प्रगति के गरेको भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजार अनुगमन गरेको तथ्यांक विभागले दैनिक प्रकाशित गरे पनि राजधानी बाहिरका कार्यालयले अनुगमन गरेको तथ्यांक वार्षिक रूपमा आउने बताउनुभयो।

यसरी हेर्दा बजार अनुगमन कति र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा विभाग पनि अनविज्ञ देखिन्छ । सरकारी निकायले प्रभावकारी कार्य नगर्दा उपभोक्ता ठगिने, कमसल वस्तु प्रयोग गर्नेजस्ता नागरिकको स्वास्थ्यसँग गम्भीर खेलबाड भएको पाइएको छ। कानुनले तीनै तहका सरकारलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको छ। तर, प्रदेशले खासै प्राथमिकता दिएको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि धेरैले कानुन नबन्दा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न सकेका छैनन्।

संघीय सरकार चाडपर्वको मुखमा कहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सरुवा गर्ने, अनुगमनमा खटिएका कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्य गरिरहन्छ। आफूले भनेको र सेटिङ मिलाउन नसक्ने कर्मचारी विभागको महानिर्देशक हुन नसक्ने विगतका उदाहरणले प्रष्ट पारिसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

यस वर्ष पनि चाडपर्व लक्षित अनुगमन चलिरहेको समयमै सरकारले विभागका कर्मचारी सरुवा गरेको थियो। हरेक वर्ष चाडपर्व लक्षित विशेष अनुगमन गरिए पनि त्यस्तो अनुगमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने मूल्यांकन गरिएको छैन।