–पूर्व सचिव शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल
–कार्यादेशमा दर्जन बढी विषय
काठमाडौं ।
शिक्षा मन्त्रालयले तीन निकायको परीक्षा कार्यालय मर्ज गर्ने गरी कार्यदल बनाएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कक्षा १२ र १० र सीटीईभीटीको परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कार्यदल बनाएको हो । परीक्षालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चाालन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलले तीनै निकायका परीक्षा पद्धति परिवर्तन गर्ने वा मर्ज गरी एउटै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बनाउने भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्नेछ।
कार्यदलले तीन संस्थाको मर्ज गर्ने विषयमा समेत छलफल गर्नेछ। एकै प्रकृतिको परीक्षा सञ्चालन गर्न तीन संस्थाको औचित्य र आवश्यकताको बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। त्यस्तै, बोर्डले परीक्षा रजिस्टेसनबापतको शुल्क लिएको विषयमा विवाद भएपछि सो विषयमा निराकरण गर्न अधिकारसमेत कार्यदललाई दिएको छ।
बोर्डले कक्षा ११ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले ९ कक्षामा रजिस्टेसनबापत शुल्क लिने गरेको छ। बोर्डले लिएको शुल्कको बारेमा हरेक वर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा प्रश्न्न उठ्ने गरेको छ। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्नुपर्ने उल्लेख भएको अवस्थामा परीक्षाको शुल्क उठाउनु गलत देखिएपछि सो विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिएको छ।
‘एक जना विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्न दुईपटक शुल्क लिने विषयमा समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ’ –समितिका सदस्य सचिव एवं मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीराम भट्टराईले भन्नुभयो।
कार्य दललाई बोर्डको पुनःसंरचना, निजी विद्यालयले लिने गरेको परीक्षा शुल्क, बोर्डका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन, बोर्डको प्रदेश कार्यालय र मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबीचको एकता र जिम्मेवारी, परीक्षा पद्धति सुधार, तत्कालीन सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदनको बारेमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने उपायलगायत दर्जन बढी विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ।
कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव पाण्डेले आइतबारबाट काम शुरू गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘दर्जनौं विषय छन्, त्यसमध्ये बोर्ड, सीटीईभीटी र कक्षा १० परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयको प्रकृति र कामलाई एकीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने अवस्थालगायतको बारेमा अध्ययन गर्नु मुख्य विषय छ ।’ उहाँले शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका समग्र कामलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु मुख्य विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘‘जिम्मेवारी धेरै छन् । कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भोलि बिहीबार बस्ने बैठकले तय गर्नेछ ।’ उहाँका अनुसार समितिले व्यावहारिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइनेछ। निजी विद्यालयको विषय पनि उल्लेख छ।
पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा ६ सदस्य रहेका छन्। सदस्यमा शिक्षाविज्ञका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. लेखनाथ पौडेल र डा. भोजराज काफ्ले, बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्याल, सीटीईभीटीका परीक्षा नियन्त्रक रहनुभएको छ । कार्यदलको सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव भट्टराई हुनुहन्छ।
संयोजक पाण्डेका अनुसार कार्यदलको कार्यकाल २ महिना तोकिएको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरेको हो। सदस्यसचिव भट्टराईले तोकेकै समयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी काम शुरू भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘काम शुरू गरिसकेका छौं, आवश्यकताको आधारमा अन्य सरोकारवाला निकायको समेत सहयोग लिनेछौं।’
प्रतिक्रिया