समस्याउन्मुख सहकारीको खोजी गर्न सातै प्रदेशमा विज्ञसहितको टोली

–कानुनी सुधारका कार्य अघि बढाउन उच्चस्तरीय कार्यदल
–सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गरिने
–बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना छिट्टै

काठमाडौं ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग तथा ठगी सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयन गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ।

सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले त्यस्तो सक्रियता देखाउँदै बुधबार सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गराउनुभएको छ।

मुख्य सचिव अर्यालकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न सातै प्रदेशमा विज्ञसहितको टोली गठन गर्नेदेखि सहकारीमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्नेलगायतका चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सो निर्णयअनुसार अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता सहकारीको वास्तविकता तथा जोखिमसमेत पत्ता लगाइनेछ।

त्यसका लागि बैठकले त्यस्ता सहकारीको वास्तविकता पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्न सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एकवटा विज्ञसहितको टोली गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। सो टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मुख्य सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सहकारी सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

सो कार्यदलका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुरपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे रहेका छन्। सो कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

यसै गरी बैठकले सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने तथा सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुंग्याउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।