काठमाडौं ।
रवि लामिछानेलाई पक्राउ पुर्जी जारी तथा म्याद थप गर्ने दिन गत शुक्रवार कास्की जिल्ला अदालतमा सबै न्यायाधीशहरू अनुपस्थित भएको विषयमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने भएको छ।
कार्यालय खुलेको दिन ढुक्कले कास्की जिल्ला अदालतका सबै न्यायाधीशहरू एक साथ बिदामा बसेका थिए। त्यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै छानबिन गर्न लागिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान राउतले सो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर छानबिनका लागि न्यायपरिषद्लाई निर्देशन दिएको प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ। अदालत खुलेको दिन एकैपटक सबै न्यायाधीश बिदा बसेको विषयमा प्रतिवेदन तयारी गरी परिषद्को अबको बैठकमा पेस गर्र्न निर्देशन दिइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयका अनुसार एक नम्बर न्यायाधीश नवराज दाहालले अदालत खुलेको दिन सेवा प्रवाहका विषयमा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी ढुक्कले बिदा बसेका कारण यो परिस्थिति बनेको हो वा अरू कारण छन् भनी न्यायपरिषद्ले छानबिनपछि प्रतिवेदन दिनेछ। असोज १७ गते घटस्थापनाको दिनदेखि बिदामा गएका न्यायाधीशहरू शुक्रवार उपस्थित हुनुपर्नेमा आइतबारमात्र इजलासमा फर्किएका थिए । सो अदालतमा सात जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ।
अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र चन्द्रकान्त पौडेल अझै बिदामा रहेको सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँहरू दुई जना न्यायाधीशसँगै शुक्रवार भोलानाथ ढकाल, हरिप्रसाद कोइराला र नितिज राई बिदामा बस्नुभएको थियो। कास्कीबाट सरुवा भइसकेका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर थापा रमाना नलिइसकेका कारण हाजिर भए पनि उहाँले मुद्दा हेर्नु भएन । बेल्बासे दशैंअघि नै प्रधानन्यायाधीश राउतसँग बिदा मागेर तीन महिनाका लागि अमेरिका गएकाले अनुपस्थित हुनुभएको बताइएको छ।
गत शुक्रवार २ बजेसम्म एक जना पनि न्यायाधीश उपस्थिति नभएपछि पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिने विषय अन्योलमा परेको थियो। अदालतमा पहिलोपटक सातै जना एकैचोटि अनुपस्थित भएकाले रविको पक्राउ अनुमतिका लागि के गर्ने भनेर कर्मचारीहरूमा अन्योलमा परेका थिए । त्यसपछि नेपालगञ्जमा रहेका न्यायाधीश कृष्णजंग शाह हवाईजहाज चढेर पोखरा पुग्नुभएको थियो। सोही दिन ३ बजे न्यायाधीश शाह अदालत पुगेपछि लामिछानेसहित १४ जनालाई एकैपटक पक्राउ अनुमति जारी गरेको थियो।
यस विषयमा छानबिन गर्न परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सचिव बुढाले प्रतिवेदन दिएपछि थप कदमबारे छलफल हुने प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ। जिम्मेवारी दिएलगत्तै सचिव बुढाले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा तथा कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्न शुरू गरेको बुझिएको छ।
प्रतिक्रिया