चुनौतीका चाङमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश, बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्न सक्लान् ?

काठमाडौं ।

न्यायसम्पादनमा हुने बिचौलियाको चलेखल हटाउने अनेक चुनौतीका चाङबीच नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको परीक्षा आइतबारदेखि शुरू भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रहँदाको झन्डै १७ महिनाको अवधिमा उहाँ स्वयम्ले न्यायालयमा औंल्याएको विकृति विसंगति, बेथितिलाई हटाउन के कस्ता कदम चाल्नहुन्छ भन्ने सबैका लागि व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। विशेषतः न्यायालयमा हुने बिचौलियाका चलखेल हटाउन सक्नुहुन्छ वा हुन्न भन्ने विषय आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका राउतका लागि परीक्षाका विषय बनेका हुन्।

संसदीय सुनुवाइको अनुमोदनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएलगत्तै उहाँले प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो।

असोज १८ गतेदेखि ६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाशमा गएपछि उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको थियो । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका राउत २०८२ चैत १६ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनुहुनेछ । राउत २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राउत न्याय सेवाको विकृति, विसंगतिबारे पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ । न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समिति र साढे ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिमा उहाँ सदस्य रहनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको आठ वर्षपछि उहाँले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएको हो ।

न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवामा राजनीतिक दलले भागबन्डा गर्ने गरेकाले न्यायालयमा दलीय राजनीति भित्रिएकोमा सबैतिर आलोचना हुने गरेको पाइएको छ । त्यही प्रवृत्तिको सहउत्पादनका रूपमा रहेको न्यायसम्पादनमा हुने बिचौलियाको चलेखल र अवाञ्छित गतिविधि स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाकै एउटा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको कानुन व्यवसायीदेखि, पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजले सार्वजनिक वृत्तमा मुखरित गर्दै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा गत संसदीय सुनुवाइमा आफ्नो २४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतहरूमा हुन सक्ने सुशासनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सर्वोच्चका प्रशासनका अनुसार न्याय प्रशासनलाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने विषय वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका लागि अर्को ठूलो चुनौती विषय बनेको छ । हालको दरबन्दी, कार्यरत जनशक्ति र मुद्दाको संख्याबीच ठूलो दूरी रहेको छ । तीन तहका अदालत र अन्य विशिष्टीकृत अदालतमा गरी हाल न्यायाधीश र कर्मचारी गरी ६ हजार ९ सय ४० दरबन्दी रहेको छ भने त्यसको १० प्रतिशत विभिन्न कारणले रिक्त रहेको छ । अदालतका अधिकांश भौतिक संरचना पुराना र अपर्याप्त र केही निर्माणाधीन रहेको छ । हाल सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशिष्टीकृत र न्यायाधीकरण गरी १ सय ६ वटा न्यायिक संरचना रहेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उहाँले सो विषय पनि आंैल्याउनुभएको थियो । हाल तीन तहका अदालतमा गरी मुद्दाको संख्या ३ लाख ६९ हजार २ सय ९ पुगेको देखिन्छ । विसं २०६१ सालमा न्यायपालिकामा रणनीतिक योजना लागू गर्दाको अवस्थामा अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत १ लाख ७ हजार ६ सय ४१ थान रहेकोमा २०८१ आषाढ मसान्तमा आइपुग्दा सो संख्या पुगेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । त्यति बेला मुद्दाको वार्षिक फछ्र्यौट ५३ हजार ८ सय १२ थान रहेकोमा अहिले २ लाख ८ हजार १ सय ८४ थान रहेको छ । यस हिसाबले अदालतहरूको कार्यबोझ तीन गुणाले बढेको र फछ्र्यौटसमेत सोही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

अदालतहरूको मुद्दा दर्ता र फछ्र्यौटको समग्र अवस्थालाई हेर्दा पछिल्लो अवधि अर्थात् आ.व. २०८०/२०८१ मा कुल वार्षिक २ लाख १० हजार ४ सय ८९ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । त्यस आधारमा अदालतहरूको मासिक औसत नयाँ मुद्दा दर्ता करिब १७ हजार ५ सय ४० थान रहेको र अदालतहरूमा प्रत्येक दिन औसत ७ सय ३ थान नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । त्यसै गरी, मुद्दा फछ्र्यौटसमेत औसत वार्षिक २ लाख ८ हजार १ सय ८४ थान, मासिक करिब १७ हजार ३ सय ४८ थान र दैनिक ७ सय २२ थान हुने गरेको छ ।

विसं २०८१ असार मसान्तको तथ्याकंलाई आधार मान्दा सर्वोच्च अदालतमा पाँचवर्ष नाघेका मुद्दाहरूको संख्या ३ हजार २ सय १२ थान रहेको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू उच्च अदालतहरूमा ७५ थान र जिल्ला अदालतहरूमा ५ हजार ६ सय ७ थानमात्र बाँकी रहेको छ । अदालतहरूमा फैसला कार्यान्वयन तर्फको कार्यबोझसमेत सोही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिएको छ । यसतर्फ पनि प्रधानन्यायाधीशको २४ बुँदेमा औंल्याइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न अदालतहरूको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने सोच रहेको प्रधानन्यायाधीश राउतले बताउनुभयो । त्यसै गरी संवैधानिक इजलासको कार्यसञ्चालनको प्रभावकारिताका लागि इजलासको सञ्चालन र कारबाही प्रक्रियालगायतका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ ।

अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनका लागि सूचकको तोकेर मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन समितिको स्थापना गर्नेलगायत उहाँका प्रतिबद्धता रहेका छन् ।
यसअघि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका केही सुझाव कार्यान्वयन भइसकेको जनाउँदै उहाँले बाँकी सुझाव आफूले कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिबद्धता रहेको छ । अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राही र सरोकारवालासँग रियल टाइम सुझाव र पृष्ठपोषण लिई तत्काल सम्बोधन गर्ने योजनामा पनि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको रहेको छ ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले बोलेका कुरा पुरा हुन नपाउँदै बिदा हुनेको अपवाद अहिलेको प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने सबैतिरको मुख्य चासो विषय बनेको छ । न्याय प्रशासनको दैनिक कामकाजमा संलग्न भएको र जिल्ला तहबाट आएकाले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायसेवाका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुभएको थियो । राउतमा त्यो पृष्ठभूमि नभएकाले कर्मचारीहरूको कार्यशैली र स्वरूप बुझेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने चुनौती रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ ।

साथै, कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले अहिले शुरू भएको बार–बेन्च द्वन्द्व घटाउन पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा न्यायिक वृत्तमा छ । राउतको पालादेखि अब करिब ११ वर्ष कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरू नै न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने रोलक्रममा छन् ।