प्रदेश र संघ सरकारको २०–२० एकल र साझा अधिकार

नेपालमा वागमती, मधेश, लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम गरी सात प्रदेश छन्। सबै प्रदेशले २०७२ सालको संविधानअनुसार आफ्नै कानुन निर्माण गरेका छन्। संघ सरकारजस्तै प्रदेश सरकारको आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार छन्।
प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ। सङ्घीय शासन लागू भएका कारण प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्छन्।
प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा व्यवस्था भएको प्रदेशको एकल अधिकारको सूची निम्नानुसार छन्।

१. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
२ नेपाल राष्ट्रबैङ्कको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
३. रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन
४. घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
६. प्रदेश तथ्याङ्क
७. प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन
८.प्रदेश विश्वविद्यालय,उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय
९ स्वास्थ्य सेवा
१०. प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी
११. प्रदेशभित्रको व्यापार
१२.प्रदेश लोकमार्ग
१३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
१४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय
१५. प्रदेश लोकसेवा आयोग
१६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
१७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
१८. भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
१९. प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
२०. कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात

संविधानको अनुसूची ७ अनुसार साझा अधिकार
१. फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानुनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया)
२. आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन
३. देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था
४.एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण
५.पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण,सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानुन
६. सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना
७. करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सीसम्बन्धी
८. टाट पल्टेको र दामासाहीसम्बन्धी, औषधि र विषादी
९. योजना, परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन
१०. सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवादसम्बन्धी कार्य
११. कानुन व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेसा
१२. प्रदेश सीमा, नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता
१३. सञ्चार माध्यमसम्बन्धी, उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार, क्यासिनो, चिट्ठा
१४. प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ
१५. पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ
१६. चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद
१७. बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन
१८. गरिबी निवारण र औद्योगिकीकरण
१९. वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास, रोजगारी र बेरोजगार सहायता
२०. अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन