–डाँफे सरुवा अत्यधिक
–सचिव बैठकको निर्णय नै उल्लङ्घन
–सत्तारुढ दलका ट्रेड युनियन हाबी
काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्ला केही दिनयता गरेको झण्डै १ हजार २ सय कर्मचारीको सरुवा विवादित बनेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गर्दा कुनै मापदण्ड र विधि पद्धति बनाएन, उल्टो ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ स्टायलले धमाधम कर्मचारीको सरुवा गरेको भन्दै मन्त्रालयभित्रै तीव्र विरोध भएको हो।
श्रेणीविहीन, खरिदार, नायब सुब्बा, इन्जिनियर, अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मका १हजार २ सय कर्मचारीको सरुवा रातारात गरिएको खुलासा भएको छ । मन्त्रालयले सरुवा गरेको कैयौं दिनपछि मात्रै सरुवा हुनेहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सरुवा भएकाहरूले लामो समयपछि मात्रै आफ्नो सरुवा भएको थाहा पाएका छन् । सरुवा भएका १ हजार २ सयमध्ये २ सय जना ३ महिनामा नै फेरबदल भएका छन् ।
सोर्सफोर्स लगाउने र सरुवाको चाँजोपाँजो मिलाउनेलाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरू नै आकर्षक ठाउँमा जान सफल भएको दाबी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गरेका छन् । यस्तै, वर्षौंदेखि आकर्षक ठाउँमा रहेकामध्ये सोर्सफोर्स लगाउने र आर्थिक सहयोग गर्नेहरू हटाइएका छैनन् । जसले सोर्सफोर्स लगाउन र आर्थिक सहयोग गर्न सकेन उसलाई छानी छानी हटाइएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शक्ति, पहुँच र पैसाको प्रयोग गर्न सक्नेहरूको आकर्षक स्थानमा सरुवा भएको छ भने नसक्नेहरूको दुर्गममा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयकै ती अधिकारीले पहुँच र सोर्सफोर्सका आधारमा धेरैको डाँफे सरुवा भएको दाबी गरे ।
डाँफे सरुवा भनेको सुगमबाट सुगम अर्थात् एउटा आकर्षक ठाउँबाट अर्को आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुनु हो। यही डाँफे सरुवामा बढी अनियमितता भएको दाबी मन्त्रालयका अधिकृतहरूको छ। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले सरुवामा केही आधारहरू दिएको छ।
जसमा एकपटक सुगममा बसेकालाई अर्कोपटक दुर्गममा पठाउनुपर्ने र दुर्गममा बसेकालाई सुगममा पठाउनु पर्ने प्रावधानसमेत छ तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ। यसै गरी मन्त्रालयले यसअघि बनाएका विभिन्न सरुवा मापदण्डहरूसमेत निष्प्रभावी बनाइएको छ।
पछिल्लो समयमा गत असार ६ गते तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालले असार २५ सम्म कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउने र साउन ७ गतेको अर्को सचिव बैठकबाट त्यसलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको थियो तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव बैठकको सो निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दै कुनै मापदण्ड नै नबनाई १ सय २ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौको १५ गतेदेखि कर्मचारीको सरुवा गर्न थालेको भए पनि त्यसलाई असोज २ गतेसम्ममा नै गोप्य राख्दै आएको थियो। मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणि सुवेदीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र स्थानीय शाखाले धमाधम कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले आफू सरुवा प्रक्रियामा संलग्न नभएकाले के कसरी सरुवा गरियो भन्ने बारेमा भन्न नसकिने बताउनुभयो।
‘भदौ महिनामा गर्नुपर्ने नियमित सरुवा हो, सोहीअनुसार भएको होला। सरुवामा के कस्ता विधि पद्धति र मापदण्ड अपनाइयो भन्ने बारेमा मलाई जानकारी छैन, मैले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।’ प्रवक्ता पराजुलीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरुवामा सत्तारुढ दल निकट कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू हाबी भएका छन्। केही ट्रेड युनियनका पदाधिकारी त कर्मचारी सरुवाको ठेकेदार नै भएको मन्त्रालयकै एक अधिकृतले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया