काठमाडौं ।
नदीको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा २०६५ साल मङ्सिर १ गतेमा जारी भएको मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने र सो दुरी भित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने पहिला नक्सा पास गरी बनेका घर भवन आदी संरचनाहरू कानुन बमोजिम प्राप्ति गर्ने आदि प्रावधानहरू सर्वोच्च अदालतको आदेश र काठमाडौं महानगरपालिकाको परिपत्रविरुद्ध नेकपा एमाले काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीले मेयर बालेन्द्र साहलाई ४० हजार हस्ताक्षर बुझाएको छ।
महानगरपालिका कमिटी अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले महानगरपालिका प्रशासन प्रमुख नमराज ढकाललाई उक्त हस्ताक्षर बुझाएको हो । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध महानगरपालिका पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा उल्टै अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि महागरपालिकाले वडा कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु परेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले भने, ‘यदि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने झन्डै एक लाख महानगरवासीको घर विस्थापित हुने अवस्था आउँछ, त्यसैले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान र काठमाडौ महानगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचना फिर्ता लिन मेयर बालेनको ध्यानाकर्षण गराउन हामीले महानगरवासीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका हौँ ।’
कमिटीले भदौ २६ देखि २९ गतेसम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो । महानगरको ३२ वटै वडाबाट हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको थियो । खोला किनाराको जग्गा अवमूल्यन हुन थालेपछि महानगरपालिका कमिटीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको हो । खोला किनाराको भौतिक संरचना तत्काल नभत्किए पनि बैङ्कले धितो नस्विकार्ने भएपछि महानगर बासी प्रभावित हुन थालेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
महानगर कमिटीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रशासन प्रमुख ढकालले यो हस्ताक्षर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने बताए। यो हस्ताक्षर सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनेबाहेक आफूबाट अन्य केही गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया