सहकारी ठगीमा राजनीतिक दलका नेता नै अघि

काठमाडौं ।

सहकारी बचतकर्ताको रकम ठगी प्रकरण अभियोगमा राजनीतिक उच्च तहकै संलग्नता खुल्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट शुरू भएको सहकारी गठी प्रकरणमा अरु राजनीतिक दलका नेताहरू तानिन शुरू भएको छ।

पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलसमेत मुछिएका छन् । कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहनुभएका गुरुङविरुद्ध ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित मितेरी सेभिङ एन्ड क्रेडिड को–अपरेटिभका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले उजुरी दिएका छन्।

धनराज र उनकी श्रीमती ज्योति मिलेर सहकारीबाट निकालेको १४ करोड ८१ लाख रुपियाँ नतिरेको भन्दै कुम्भराजले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र एमाले सांसद् सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय समितिमा पनि उजुरी दिएका हुन्।

एक हप्तायता उहाँसँगै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद् ऋषिकेश पोखरेलमाथि सहकारीको करोडौं रकम ठगी गरेको आरोपमा उजुरी परेको छ। पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालाले मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ मा उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाबाट झण्डै १४ करोड रुपियाँ अपचलन गरेको उजुरी परेको छ।

सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने महत्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापति पोखरेल आफैं वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी प्रश्नको घेरामा पर्नुभएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्षसमेत रहेका नेकपा एमाले सहकारी विभाग सदस्य केबी उप्रेती पुर्पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्याल, सोही दलका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, कांग्रेस सांसद् शान्ति परियार विकसमेतको नाम सहकारी ठगीको चर्चामा छ । त्यस्तै, रास्वपा नेता अर्याल उपाध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् बस्नेतको पनि नाम जोडिएको छ ।

उहाँ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुँदा नै सहकारी ठगीमा मुछिनुभएको हो। बस्नेत हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका संस्थापक हुनुहुन्थ्यो। बस्नेत पत्नी सत्या पहाडी र त्यसपछि सूर्यबहादुर गुरुङ सहकारीका अध्यक्ष बनेका थिए। गुरुङ नाताले बस्नेतका सालो पर्छन्। गुरुङपछि उक्त सहकारीको अध्यक्ष जीबी राई हुनुहुन्थ्यो।

उक्त सहकारीबाट करोडौं रकम हिनामिना भएको बचतकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कांग्रेस सांसद् शान्ति परियार विकको नाम पनि जोडिएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ मा अवस्थित छिमेकी कृषि सहकारी लिमिटेडबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि उनको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको हो । सांसद् विकले २०७१ असार ५ गते १ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लिएर चुक्ता नगरेको सहकारीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अर्यालले आरोप लगाउनुभएको छ ।

यसअघि एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहिसकेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल परेका छन् । २०८० माघमा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७९ भदौ १६ मा इच्छाराजविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उहाँमाथि सहकारीको रकम आफ्ना विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको र कम्पनीको नाफा अन्यत्र लगानी गरेको आरोप लागेको छ।

यस्तै; रास्वपाका निलम्बित सांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठ पनि सहकारीको विवादमा मुछिएका छन् । पोखरामा आफैंले स्थापना गरेको साथी किसान सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत रकम डुबेको छ । श्रेष्ठ राजनीतिमा लाग्ने भन्दै २०७९ कात्तिकदेखि सहकारीको नेतृत्वबाट बाहिरिनुभएको थियो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सत्तापक्षका एमाले माओवादीबीच संसद्मा लामो नोकझोकपछि एमाले नेता थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।

लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कका नाममा आधार दर्जन सहकारीबाट ८० करोड बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ । सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएयता नेताहरूको नाम थपिने क्रममा छ । यसअघि पनि सहकारी अभियानमा जोडिएका विभिन्न दलमा आवद्ध व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए।

उनीहरूमध्ये अधिकांश पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगे भने केही व्यक्तिहहरू छुटेका पनि छन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गत जेठ १५ मा नेकपा (एमाले) का सांसद् सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सरकारले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार हालसम्म ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग आवश्यक सोधपुछ, र थप अनुसन्धान गरेको छ । उक्त समितिलाई दिएको तीन महिनाको कार्य समय साउन २२ मा सकिएपछि पुनः दुई हप्ता म्याद थप गरी काम गरिरहेको समितिका एक सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो।

‘चार बुँदे कार्यादेश (टीओआर) सहित शुरूमा तीन महिना समयावधि तोकिएको थियो’, बडूले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘समितिले आवश्यक सोधपुछ र अनुसन्धालाई व्यापक बनाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीसँग जोडिएका, गैर कानुनी रूपमा ऋण दिएका, लिएका विभिन्न संस्थासँग जोडिएका ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम भएको छ। अब हामी सहकारलाई चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्दै छौं ।’ समितिले यही भदौ मसान्त (३१ गते) मा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ।

समितिले कार्यादेशअनुसार काम गरिरहँदा सहकारी संस्थाको बचत हिनामिनामा विभिन्न दलमा आवद्ध नेताहरूको नाम मुछिने क्रम भने बढ्दै छ। सहकारी ठगीमा सत्तापक्ष, विपक्षदेखि स्वतन्त्र भन्नेहरूसमेत संलग्न रहेको पाइएको छ। बचतकर्ताको रकम ठगी काण्डमा मुछिएसँगै पारिवारिक सदस्यहरूसमेत तानिने भएपछि कतिपयले नक्कली पारपाचुकेको कागज बनाउँदै हिँडेका छन् । यसरी ठगीमा संलग्न दर्जन बढी श्रीमान् श्रीमतीबीच पारपाचुके भएको पाइएको छ।