कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारको पहिलोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, १ करोड ८५ लाखको बिगो माग दाबी


काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पहिलोपटक गैरकानुनी धन आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा एक कर्मचारीविरुद्ध १ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति शद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराई र उहाँकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाउँदै बिहीबार १ करोड ८५ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख भट्टराईले ठेकेदारलाई टेन्डर मिलाइदिएवापत् घुसमा लिएको १ करोड ८५ लाख रुपियाँ रकम शुद्धीकरण गरेर आमा जनकनन्दनी भट्टराईका नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा किनेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो। सोही आधारमा उनीहरू दुवैलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।

भट्टराईले ८० लाख रुपियाँ घुस लिएको रकमसम्बन्धी कसुरमा यसअघि नै मुद्दा दायर भएकोमा उहाँ विशेष अदालतबाट दोषी ठहर हुनुभएको थियो । थप अनुसन्धान गर्दा भट्टराईले कोषको ठेक्कापट्टा लगाउँदा अरू १ करोड ५ लाख रुपियाँ पनि घुसबापत लिएर आमाका नाममा जग्गा किनेको भेटिएको हो।

अख्तियारले उहाँविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको ८० लाख र थप अनुसन्धानबाट खुलेको १ करोड ५ लाख घुसबापतको रकम शुद्धीकरण गरी जग्गा खरिद गरेको कसुरमा कुल १ करोड ८५ लाख रुपियाँँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। संघीय संसद्ले गत वर्ष ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधनपछि ‘सम्बद्ध कसुर (प्रेडिक्टेड अफेन्स) सँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भई प्रतिवादी भट्टराई र निजकी आमाउपर मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

२०८० चैत २५ मा अख्तियारले कोषको सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टामा घुस खाएको अभियोगमा भट्टराई र उनकी आमा जनकनन्दनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा त्यसको २ महिनापछि २०८० जेठ ३१ मा विशेष अदालतले सरोजलाई दोषी ठहर गर्दै ८० लाख रुपियाँ जरिवाना र ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख भट्टराईले आमा जनक नन्दनीका नाममा जिल्ला भक्तपुर साबिक गुण्डु गाविस वडा नं. ३ मा घुसको रकम खर्चेर जग्गा किनेको फेला परेको थियो।