संवैधानिक परिषद्को गाँठो फुकाउन शीर्ष संवाद

काठमाडौं ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा परेको गाँठो फुकाउनेबारे सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच संवाद भएको छ।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र संविधान संशोधनलगायत विषयमा सहमति गरेर संसद्का ठूला दुई दल कांग्रेस–एमालेबीच भएको सत्ता समीकरणपश्चात् टाढिएका तीन नेताबीच बुधबार औपचारिक छलफल भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बुधबार बोलाएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरेर शुक्रवारलाई सारिएको थियो । सो बैठकपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को जटिलता फुकाउन प्रमुख सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक परामर्शका लागि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्नुभएको हो’ –सचिवालयका एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । तीन शीर्ष नेताको भेटवार्तामा अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।

संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । सो परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । यसरी हेर्दा संवैधानिक परिषद् अहिले प्रधानमन्त्री एमाले, सभामुख एमाले, प्रतिपक्षी दलको नेता माओवादी, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादी र उपसभामुख रास्वपाका छन्।

प्रधानन्ययाधीश तटस्थ हुने भएकाले अहिले सत्तापक्षले गर्नुपर्ने संवैधानिक नियुक्तिलगायत महत्वपूर्ण निर्णयमा बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो सिफारिसका क्रममा सर्वसम्मत या बहुमतको आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षी दलबाट हुुँदा सत्तापक्षलाई आफूअनुुकूलका नियुक्तिमा समस्या परेको छ । जसकारण उपसभामुख इन्दिरा रानाको विपल्प खोज्नु सत्तापक्षका लागि उपयुक्त समय बनेकाले कांग्रेस–एमालेले रानालाई हटाउने तयारी गरेका छन् । उहाँका ठाउँमा सत्तापक्षकै नेतालाई पठाएपछि निर्णय प्रक्रियामा सहज हुनेगरी दलहरू अघि बढेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैको तयारीस्वरूप न्यायपरिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरिसकेका आठ जना न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सो विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । बुधबार भएको शीर्ष नेतात्रयको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक निकायहरू लामो समय रिक्त नराख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिनुभएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। संवैधानिक निकायहरू लामो समय रिक्त राख्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज शुक्रवार बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत् पूर्णता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘तयारी छ भने भोलि शुक्रवार बस्ने परिषद् बैठकबाटै सबै संवैधानिक निकायमा फुलफिल गरौँ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भन्नुभयो– ‘सबै सम्भव छैन भने जति सकिन्छ गरौँ र बाँकी छलफल गरेर गरौँला ।’

संवैधानिक परिषद्बाट १४ संवैधानिक निकायका ६२ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने गर्छ। जसमध्ये निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा एक–एक पदाधिकारी रिक्त छन्। निकट भविष्यमै थप केही पद रिक्त हुनेछन्। आगामी १८ असोजदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया आगामी वैशाखमा अवकाश पाउनुहुने छ। त्यस्तै, अख्तियारका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल पनि उमेरहदका कारण वैशाखमै अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ।