खोला किनारा मापदण्ड खारेज आन्दोलन : भदौ ३१ मा आमसभा, असोज ३ गते बृहत् जनप्रदर्शन

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका लागि तय गरेको मापदण्डविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्डपीडित संघर्ष समितिले भदौ ३१ गते आमसभा र असोज ३ गते बृहत् जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

करिब ५ लाख जनतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सर्वोच्चले जारी गरेको मापदण्डको विरोधमा बृहत् आमसभा र जनप्रदर्शन आयोजना गर्न लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सच्याउन माग गर्दै समितिले सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

समितिका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्धमा सर्वोच्चले गैरन्यायिक फैसला गरेको आरोप लगाउँदै सशक्त संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारको कार्यकालमा बाटो बिस्तार गर्दा मुआब्जा नदिएको विषयलाई समेत आन्दोलनको एजेन्डा बनाइएको छ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘२ लाख घरपरिवारका करिब ५ लाख स्थानीय विस्थापित हुने गरी गरेको निर्णय खारेज नगरेसम्म आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं ।’ गुगल म्यापको आधार मान्दा करिब ८० हजार घर खतराको सूचीमा रहेको देखाएको छ ।

उहाँका अनुसार भदौ ३१ गतेको बृहत् आमसभा कुपण्डोलस्थित थापाथली पुलमुनि हुनेछ । संविधान दिवसको दिनबाट शुरू हुने बृहत् जनप्रदर्शन माइतीघर मण्डलाबाट शुरू हुनेछ। माइतीघर मण्डलाबाट शुरू भएको प्रदर्शन त्रिपुरेश्वर हुँदै नयाँ रुट तय हुनेछ । समितिले ३ गतेदेखि सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। समितिका सचिव श्रेष्ठले आन्दोलनलाई करिब दुई दर्जन बढी संघसंस्थाले सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो।

उपत्यकाका सबै जनता आन्दोलनमा उपस्थित हुने अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले करिब ४ लाख नदी तटीय पीडित सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी वर्षौंदेखि खोला किनाराको मापदण्ड छाडेर बसेका छौं, तर सर्वोच्चले हाम्रो अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गरेर लाखौंलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको छ।’

यसअघि सर्वोच्चको निर्णयको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले खोलाको मापदण्ड २०–२० मिटर कायम गरेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। सर्वोच्चले साउन २१ गते सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै वागमती र उपत्यकाका अन्य नदीछेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृतरूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि सरकारले नदी किनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोलाका दुवै किनाराका २०÷२० मिटर भूभागलाई निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र बनाउनुपर्ने आदेश छ।

सर्वोच्चले उपत्यकाका नदीखोला किनाराको २०/२० मिटर क्षेत्रमा बनाइएका संरचना भत्काउन पनि आदेश दिएको थियो। वागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ। नख्खु खोलामा १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङले र महादेव खोलामा १०/१०, धोबीखोलामा ९÷९, करखुसी खोलामा ६/६ मिटर छाड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो। टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यका भई बहने अन्य खोला किनारामा ४/४ मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका थप २० मिटर जग्गाभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विपक्षमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित अरू सांसदहरले समेत सदनमा कुरा उठाएका छन् । सोमबार कांग्रेस र एमाले सांसदहरूले विशेष समयमा बोल्ने फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताए भने राप्रपा र एकीकृत समाजवादी समेत फैसलाको विपक्षमा उभिएका हुन् ।

एमालेको उपत्यका कमिटीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरेका थिए । कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा असहमति जनाउँदै भन्नुभयो– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सम्मानका साथ असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु–आफ्नो फैसला र अन्तरिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । सरकार तत्काल पुनरावेदनमा जानुपर्छ ।’

सदनमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि फैसलाविरुद्ध भ्याकेट (पुनरावलोकन) मा जान सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सर्वोच्चको फैसलाले लाखौं जनतालाई असर गरेको भन्दै उहाँले सरकार पुनरावलोकन नगए जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन हुने जिकिर गर्नुभयो।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले फैसलाले निकै ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दृष्टिमा समेत सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै, राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर जबराले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नभए काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलन चेतावनी दिनुभएको छ।

सरकार छिट्टै भ्याकेटमा जान्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने जनाउनुभएको छ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गर्नुभएको हो।

‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरू त्रुिटपूूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुरहुनेछ’, हिजो सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो– ‘नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेक थरी तत्वहरू लागेका हुन सक्छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुुपर्छ। पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुुइँफुुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ।’

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । संघर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

समितिले यसअघि सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकालगायत स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ।

फैसला पुनरावलोकन गर्न मेयर्स फोरमको माग

काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले वागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

सर्वोच्चले अदालतले वागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलाप्रति काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसअघि सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गर्दै मेयर बालेन्द्र साहले एकलौटी रूपमा सूचना जारी गर्नुभएको थियो । सो सूचनाको विषयमा फोरममा आवाज उठेपछि विज्ञप्ति नै जारी गरेको हो । फोरमले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ ।

‘उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएकाले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछ’– फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेको छ ।

ठूला दल एकै ठाउँमा

नदी किनाराको मापदण्ड बढाएको विरोधमा सबै ठूला दल एकै ठाउँमा आएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकै ठाउँमा उभिएका हुन् ।

शुरूमा एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । लगत्तै नेपाली कांग्रेसले महानगरका वडाअध्यक्षसँग छलफल गरी कामपाले जारी गरेको सूचना र मेयर बालेन्द्र साहको एकलौटी निर्णयको विरोध गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न माग गरेको थियो। माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चको निर्णय सच्याउन र खोला किनाराको बस्ती जोगाउन पार्टीले जुनसुकै कदम चाल्ने बताउनुभएको थियो ।

नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चको निर्णयले नदी किनारामा बसोबास गर्ने लाखौं जनता विस्थापित हुने भन्दै सर्वोच्चको निर्णय पुनरावलोकनमा जानका लागि पार्टीले सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो। उहाँले खोला किनाराको बस्ती जोगाउन पार्टीका सबै नेता र कार्यकर्ता एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।