एनसेलको लाइसेन्स खारेजीको संघारमा

काठमाडौं ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स खारेजीको संघारमा पुगेको छ। लाइसेन्स नवीकरणबापतको सबै शुल्क नबुझाएकाले एनसेलको लाइसेन्स खारेजी हुने अवस्थामा पुगेको हो।

लाइसेन्स नवीकरणको बक्यौता रकम १६ अर्ब र ३ अर्ब विलम्ब शुल्क गरी कुल १९ अर्ब रुपियाँ पर्सि शुक्रबारसम्म नबुझाएमा एनसेलको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनेछ। तर, लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेलले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएकाले अन्तिम समयमा पासा पल्टाउने दाउमा एनसेलका बिचौलियाहरू लागेका छन्। एनसेलको लाइसेन्स खारेज भए स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ब्युँत्याउने खेल पनि सँगै शुरू भएको छ। स्मार्ट टेलिकममा २७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सरकारको राजस्व डुबेको छ। सो कम्पनीले पनि गत वर्ष नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि लाइसेन्स रद्ध भएको थियो।

एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८१ भदौ १६ गते सकिँदै छ । तसर्थ, भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क तिरेको अवस्थामा अन्तिम पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, भदौ १५ गते शनिवार बिदाको दिन परेकाले शुक्रबार कार्यालय समयभित्र एनसेलले शुल्क बुझाउनुपर्छ। यद्यपि, एनसेलको भिटो भने जारी छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एनसेलले मागिरहेको सुविधा कानुनमा नभएकाले सरकार उक्त सुविधा दिन बाध्य नहुने प्रतिक्रिया सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा दिँदै आउनुभएको छ। दुई दशक चलिसकेको र आम्दानी पनि गरेको कम्पनीलाई कानुन उल्लंघन गरेर सुविधा दिन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। कानुनअनुसार रकम तिरे लाइसेन्स नवीकरण हुने सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभएको छ।

यति बेला एनसेल ३ अर्ब विलम्ब शुल्क पनि नतिर्ने, एकमुष्ट २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने रकमलाई पाँच भाग लगाएर वार्षिक ४ अर्ब रुपियाँ मात्रै तिर्ने, २० अर्ब रुपियाँको ब्याज पनि नतिर्ने र २०८६ पछि पनि कम्पनीको सम्पत्ति र लाइसेन्स आफैंसँग राख्ने गरी निर्णय गराउन एनसेलका बिचौलियाहरूले शक्ति केन्द्रहरूमा चलखेल गरिरहेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो। सोही योजनामुताविक गत जेठ १४ गते एनसेलले ४ अर्ब रुपियाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको छ ।

एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई पत्रचार गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणले विगतमा दुईपटकसम्म एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा पाएको, यसपटक पनि एनसेलको किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको कागजपत्रहरू समावेश गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । प्राधिकरण आफैंले कुनै सिफारिस भने गरेको छैन । तर, प्राधिकरणले पत्र र पत्रसँगै विगतका निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दै किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको २०७१ मा पहिलोपटक र २०७६ मा दोस्रोपटक नवीकरण भएको थियो। अब आगामी पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौ १५ गतेसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ। पाँच वर्षका निम्ति लाइसेन्स नवीकरण गरे पनि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ बमोजिम २०८६ भदौपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको हुनेछ।

उक्त ऐनमा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ ।

सरकारी लगतअनुसार एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर भावना श्रेष्ठको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको स्वामित्वमा रहेको छ । तर, गत मंसिर १५ गते नाटकीय ढंगबाट एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूकेलाई अन्त्यतै न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो ।

एनसेलको अर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कम्पनीको कारोबार भएको थियो । सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो । तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ । त्यस्तै मिलेमतोमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गरेपछि एनसेलको अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकिने छ।

षड्यन्त्रपूर्ण कारोबारको पर्दाफास भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने निर्णय गरेकोे थियो ।

सोही समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते एनेसेलको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने तथा पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भएमात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शुल्क बाँकी राखेर नवीकरण हुँदैन

एनसेललाई कानुनी दायरामा ल्याएर उसले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रकम तिराएपछि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ । पैसा नतिरीकन राज्यले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । यदि, सरकारले छुट दिएमा वा बक्यौता राखेर लाइसेन्स नवीकरण गरेमा त्यो मान्य हुँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार पनि लाग्नुपर्छ ।
एनसेलजस्ता नाफामा रहेका कम्पनीलाई यो वा त्यो बहानामा शुल्क मिनाहा गरी राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने काम कसैले पनि गर्न पाइँदैन । राज्य व्यवस्था तथा समिति यसमा गम्भीर छ ।

चोर बाटोबाट नवीकरण भए बबाल हुन्छ

एनसेलका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, उसले तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरी नवीकरण गर्न मिल्दैन ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता तथा हर्जना छुट दिएर र नवीकरण गरिहाल्ने स्थिति छैन । चोर बाटोबाट नवीकरण गरियो भने बबाल हुन्छ । अर्थ समितिले छोड्दैन । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सबै रकम बुझाएपछि मात्रै नवीकरण सम्भव छ । अन्यथा लाइसेन्स खारेज हुन्छ । रकम नतिर्ने र लाइसेन्स खारेज भएपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति राज्यको हुने व्यवस्थाअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

एनसेललाई छुट हुँदैन

२५ वर्षपछि एनसेल स्वतः सरकारको मातहतमा आउने उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व अथवा बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्ने विषयमा लेखा समितिले पहिले नै निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको भन्ने जानकारी आएको छ ।
समितिकोे निर्णयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । साथै नवीकरण नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले गर्ने भएकाले यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन । यद्यपि, लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क, हर्जना र बक्यौता तिर्नुपर्ने विषयमा

कानुनअनुसार चल्नुपर्छ

राज्यलाई तिर्नपर्ने दायित्व कुनै पनि हालतमा नतिर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो सरकारले उठाउने कुरा हो । कानुनबमोजिम दर्ता भएका संघसंस्था, कम्पनीहरू कानुनअनुसार नै चल्नुपर्छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने दायित्वबाट पछि हट्न हुँदैन । एनसेलले तिर्नुपर्ने बक्यौतामा छुट हुँदैन ।

आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं

एनसेलका सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले सबै दलहरूको सहमतिअनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने बाँकी रकम तिरेर कानुनअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको हुँदा सोहीबमोजिम अघि बढ्नुपर्दछ । सरकारले गैरकानुनी रूपमा बिचौलियालाई पोस्ने र राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने गरी निर्णय गरेको खण्डमा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं । सरकारले त्यसलाई रोक्न, थेग्न सक्दैन ।