काठमाडौं ।
ठूलो रस्साकस्सीपछि सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा नयाँ महानिर्देशक पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत शुक्रवार राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा चण्डीप्रसाद घिमिरे र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सुमन दाहाललाई पठाउने निर्णय गरेसँगै एक सातादेखि नेतृत्वविहीन भएका दुवै विभागले नयाँ महानिर्देशक पाएका हुन् ।
यी दुवै विभाग निकै संवेदनशील निकायका रूपमा रहेका छन् । विभागमा काम गरेर परिणाम निकाल्न भने धेरै चुनौती छ र त्यसका लागि दुवै जना महानिर्देशकलाई इमानदारिताका साथ अत्यधिक मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभागमा जान अन्य केही सहसचिवहरूले पनि रुचि देखाएका थिए तर घिमिरे र दाहालले बाजी मार्नुभएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउनुभएका दाहाल अनुभवी र वरिष्ठ सहसचिव हुनुहुन्छ । उहाँले यसअघि भन्सार विभागको महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा, कोशी प्रदेश अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेर सफलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरिसक्नुभएको छ । यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशकका रूपमा आउनुभएका घिमिरे अर्थ मन्त्रालयकै राजस्व समूहका क्याडर हुुनुहुन्छ ।
मुलुकमा राजस्व छलीको अवस्था भयानक रहेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ। नियमन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा नै राजस्व छलीको अवस्था अत्यधिक बढेको हो। अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार मुलुकमा वर्षेनी झन्डै ६ खर्बसम्मको राजस्व छली हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर निरुत्साहित गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकसहितको टिमको विशेष भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ।
नयाँ महानिर्देशकका रूपमा आउनुभएका घिमिरेलाई राजस्व छली गर्नेको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र बिगो जरिवाना गराएर राजस्व दर वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ। घिमिरे राजस्वकै क्याडर भएकाले उहाँलाई काम गर्न केही सहज भने छ तर मुख्य रूपमा उहाँमा नैतिकता, इमानदारिता र रातदिन काम गरेर परिणाम निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । मुलुकमा ठूलो परिमाणमा राजस्व छली भए पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ७ अर्ब ४३ करोड ६५ लाख सजाय माग दाबी गर्दै विभिन्न १ सय ९ वटा मुद्दा दायर गरी २ सय ३२ जनालाई कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । यो अपेक्षा गरेअनुसारको सफलता भने होइन ।
नयाँ महानिर्देशक घिमिरेमाथि भने आगामी दिनमा योभन्दा दोब्बर परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसअघिका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले राजस्व छली सम्बन्धमा १ हजार ४ सय उजुरीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालिएको बताउनुभएको थियो । बुढाले थाल्नुभएको अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याएर बिगोका रूपमा अर्बौं राजस्व असुलउपर गराउनुपर्ने दायित्व घिमिरेको काँधमा आएको छ।
राजस्व छलीबारे अनुसन्धान गर्न विभागमा १० वटा टोली र बुटवल, पथलैया, इटहरी र कोहलपुर कार्यालयमा ४ वटा टोली गरी १४ वटा टोली परिचालन हुँदै आएको छ। ती अनुसन्धान टोलीलाई सशक्त बनाएर राजस्व छली गर्नेहरूमाथि कठोर अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी हाल घिमिरेको काँधमा आएको छ।
केही समयअघि मात्रै आन्तरिक राजस्व विभागले अघिल्लो वर्ष कर छलीमा संलग्न रहेका १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्म तथा करदाताले प्रयोग गरेको झुट्टा तथा नक्कली बीजकहरूमाथि गरेको अनुसन्धान सकाउँदै ती फर्महरूबाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख कर असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विभागले हाल राजस्व छलीको आशंकामा २३ सय व्यापारिक फर्ममाथि समेत छानबिन गरिरहेको र सबै प्रकारका अनुसन्धानका क्रममा झन्डै ३३ अर्ब राजस्व छली भएको फेला पारेको छ। यस तथ्यले नै मुलुकमा राजस्व छलीको भयानक रूप रहेको पुष्टि हुन्छ। अतः आन्तरिक राजस्व विभागसँग समेत समन्वय गरी राजस्व छली गर्नेहरूमाथि आक्रामक कारबाही थाल्नुपर्ने चुनौती विभागका महानिर्देशक घिमिरेमाथि छ।
यस्तै, उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका अन्य नियमनकारी निकायसँग समेत असल सम्बन्ध राख्दै समन्वय गर्न सकेमा परिणाम आउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। विभागमा परेका विभिन्न उजुरीहरू र प्राप्त सूचना तथा तथ्यांकका आधारमा सबैभन्दा बढी राजस्व छलीमा ठूला व्यापारीहरू नै संलग्न देखिँदै आएका छन्।
छानबिनमा त्यस्ता व्यापारीले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाउन सक्ने भएकाले त्यस्ता कुनै प्रलोभनमा नपरी देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने दायित्व महानिर्देशक घिमिरेमाथि छ । घिमिरेले राजस्व छलीमा बढी संलग्नता देखिएका ठूला उद्योगी व्यापारी, कवाडी व्यवसायी, होटल र क्यासिनो, विभिन्न कन्सल्टेन्सी, मेनपावर कम्पनी र विभिन्न सेवामूलक निकायहरूलाई विशेष निगरानीमा राखेर त्यस्ता निकायमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सकेमा सहजै परिणाम आउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।
सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा आउनुभएका महानिर्देशक दाहाल अनुभवी र वरिष्ठ सहसचिव भए पनि परिणाम दिन अहोरात्र खटिएर आक्रामक रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूले शासकीय व्यवस्थालाई नै निष्प्रभावी पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता तत्वलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन दाहालले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसअघिका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिँदै आउनुभएको थियो।
भट्टराईले ५० अर्ब १५ करोड बिगो कायम गर्दै शिवशंकर सहकारी, इमेज सहकारीलगायत ७ निकाय तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा अभियोजन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याउनुभएकोमा त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने पहिलो दायित्व महानिर्देशक दाहालको काँधमा आएको छ । तर विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका ११ वटामात्रै मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ७० करोडको बिगो माग दाबी गरेको थियो । यो निकै न्यून हो।
दाहाल नेतृत्वको विभागले आगामी दिनमा दोब्बर संख्यामा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसो गर्न सकेमा मात्रै विभाग सक्रिय भएको सन्देश जानेछ । यसअघिको भट्टराई नेतृत्वको विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका १८ सय उजुरीमाथि छानबिन थालेकोमा त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व दाहालमाथि आइपरेको छ। नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखियमयुक्त ग्रे लिस्टमा रहेको छ । अतः नयाँ महानिर्देशक दाहालमाथि नेपालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने र ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा बढी सम्पत्ति शुद्धीकरण उच्च जोखिमका अपराधअन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा घुस खाने, कर छली गर्ने, बैंकिङ कसुर गर्ने, हुण्डी कारोबारीबाट हुने गरेको छ। यसै गरी भूमाफिया, वन्यजन्तु तस्करी, वन माफिया, विदेशी विनिमय अपचलन, ठगी तथा संगठित अपराध, हातहतियार, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता अपराधपूर्ण कार्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने दायित्व दाहालको काँधमा आएको छ।
प्रतिक्रिया