काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति निजीको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै शिथिल अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा भएको दबाब सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडवेक्वेसी फ्रेमवोर्कमा पुनरावलोकन, असलकर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कमी, रेगुलेटोरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघको भनाइ छ।
त्यस्तै, नीतिगत दर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने परिसंघले जनाएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई सुदृढीकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्दै शिथिल अवस्थामा रहेका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आएको मौद्रिक नीतिको व्यावहारिक एवं नतिजामूलक कार्यान्वयन हुने व्यावसायिक वातावरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै यसअघि जारी पञ्चवर्षीय योजना र वित्तीय नीतिमा व्यवस्था गरिएबमोजिम रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका नागरिकलाई देश फर्काउन पहल नेपाल सरकारले पनि लिन जरुरी रहेको पसिसंघको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया