गुठीको जवाफले छाया सेन्टर संकटमा

काठमाडौं।

गुठी संस्थानले छाया सेन्टरले कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा हडपेको विषय खुलाउँदै सर्वोच्चमा पत्र पठाएपछि अब सो जग्गा जफत हुने र सोसँगै छाया सेन्टरको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप गुठी संस्थानले ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा छाया सेन्टले अतिक्रमण गरेको व्यहोरासहितको जवाफ पठाएपछि छाया सेन्टर संकटमा परेको छ ।

सर्वोच्चले कमलपोखरी अतिक्रमण भएको विस्तृत विवरण संकलन गरी त्यसको सत्यतथ्य बुझाउन सरकारको नाउँमा आदेश दिएको चार महिनापछि गुठी संस्थानले त्यसबारेको विस्तृत विवरणसहितको पत्र बुझाएको हो । अदालतले साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको जग्गाको साविक लगतअनुसारको सम्पूर्ण विवरण र मिसिल झिकाउन गत चैत्र २० गते आदेश दिएकोमा नापी र मालपोत कार्यालयले भने यसअघि विवरण पठाइसकेको छ । गुठी संस्थानले पनि छायासेन्टरले कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा हडपेको विषय खुलाउँदै सर्वोच्चमा पत्र पठाएपछि अब सो जग्गा जफत हुने र सोसँगै छाया सेन्टरको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको हो ।

गुठी संस्थान काठमाडौं शाखाका प्रमुख जितेन्द्र चित्रकारले सर्वोच्चको पत्रअनुरूपको सबै विवरण बिहीबार पठाइएको बताउनुभयो । सर्वोच्चले सोधेको प्रश्नको जवाफ र गुठीसँग उपलब्ध कागजातले देखिएको कुराको आधारमा जवाफ पठाइएको पनि प्रमुख चित्रकारले जानकारी दिनुभयो ।

गुठी संस्थानले जवाफमा छाया सेन्टरले राजगुठी जग्गाको अतिक्रमण गरेको व्यहोरासहितको पत्र पठाएको बुझिएको छ । सर्वोच्चले छाया सेन्टरले ओगटिएको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जेजति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको तीनवटा प्रश्न तथा नापीको आधारमा अहिलेसम्मको तथ्यगत विवरण पठाएको बुझिएको छ । तथ्यगत विवरणको विषयमा सर्वोच्चले अबको सुनुवाइमा केलाउने हो भने छाया सेन्टर संकटमा पर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ । यो प्रकरणमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना नरहने र सरकारका नाममा फिर्ता हुने कानुनविद्को तर्क छ ।

वि.सं २०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हँुदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ र पोखरीको डिल १०४४ कायम भएको थियो । त्योभन्दा अघि पोखरी र पोखरीको डिल १८३ कायम गरिएको थियो । साविक लगतअनुसार सो जग्गा श्री सिंह सार्थबाहु गरुण भगवानको नाममा रहेको थियो । नापीपछि कित्ता नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । वि.सं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । यस्तै, २०४४ मंसिर २३ गते सरकारको नाममा दर्ता भएपछि जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख छ ।

वि.सं १९६५ को श्रेस्तामा साढे २६ रोपनी क्षेत्रफल देखिन्छ । स्थानीयले वार्षिक १ सय २५ रुपियाँ विक्रमशील महाविहार गुठीलाई दिएर पोखरी भाडामा लिएका थिए । वि.सं १९७७ मा जनरल केशरशमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन विहारलाई १ सय २५ रुपियाँ भाडा दिएर सो पोखरी कब्जा गरे ।

केशरशमशेरका छोरा केयुरशमशेरले पोखरीको केही भागमा धान रोप्ने प्रयास गरेपछि त्यतिबेला विहारका गुठियारले विरोध मात्र गरेनन्, ०२७ मा अदालतमा धर्मलोपको मुद्दासमेत लगाए । २०३३ मा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा पोखरी र डिल कायन गरिदियो तर पनि पाण्डे समूहले ललितानिवासजस्तै उक्त जग्गा कब्जामा लिएका हुन् । वि.सं २०३९ मा केयुरशमशेरले गरुड भगवान्को दर्तावाल मोहीमा दर्ता गराए । सोही मोहियानीको आधारमा सो कित्तालाई विभाजन किता नम्बर ९६९६ सुधा पौड्याल, १६१७ वीणा पौड्याल र १६१८ आफूलाई बाँडेको थियो ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न अनेक प्रयास गरिएको देखिन्छ । २०४२ मा पोखरीको सट्टा सिम खाई विहार गुठियार र कर्मचारीले कुत लिएका थिए । तर, गुठी संस्थानको फिल्ड बुकमा नै पोखरी कायम गरिएको थियो । गुठी ंस्थानले पोखरीलाई सिम बनाउने गुठियारलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । २०४४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सार्वजनिक पोखरी कायम गरेको निर्णय अहिलेसम्म से्रस्तामा कायमै छ ।

२०४९ मा केयुरशमशेरको निधनपछि उहाँको नामको कित्ता नम्बर १६१८ पत्नी अम्बिका राणाको नाममा सारियो भने अरू दुई कित्ताको जग्गा अम्बिकाका दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा सारिएको थियो । २०४७ मा आएर अम्बिका र शंकरप्रसादले सो जग्गा रैतानीमा परिणत गराए । तर, गुठी संस्थानले पोखरी रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरिदिएको थियो । रैतानी बदरविरुद्ध २०४७ मै राणा र शाह जिल्ला अदालत गए । पुनरावेदनले ०५३ मा गुठी निर्णय बदर गरे पनि सो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेन । किनभने गुठियारले राणाविरुद्ध ०५५ मा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

अम्बिका राणाले २०६२ मा मुद्दा हाल्नेमध्ये केही गुठियारलाई प्रभावमा पारी पोखरीको हकदाबी छाड्ने मिलापत्र गर्नुभयो । त्यसवापत विहार गुठीलाई १ करोड ५० लाख र चार आना जग्गा दिने सहमति गरियो । गरुड भगवान् गुठी राजगुठी र जग्गा गुठी तैनाथी हो । यस्ता जग्गाबारे निर्णय लिने अधिकार संस्थानलाई मात्र हुन्छ । पोखरीमा मोहियानी हक लगाउने र राजगुठीको जग्गा गुठियारले मिलापत्र गर्ने दुवै गुठी संस्थान ऐन, ०३३ विपरीतका काम हुन् ।

कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डेले छायादेवी कम्पलेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा १५ वटा अलग अलग मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । काठमाडौं महानगर–२६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित शक्तिशाली४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहार्दै आइरहेका छन् ।