वाणिज्य विभाग आफैं अस्थिर : अनुगमन सशक्त नहुँदा बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु छ्यापछ्याप्ती

–५ वर्षमा फेरिए १० महानिर्देशक
–सेटिङ मिलाउन नसक्नेहरू टिक्दैनन्
–अस्थिर हुँदा काम प्रभावित

काठमाडौं ।

बजारमा खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा हुने बदमासी रोक्ने र अनुगमन गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग आफैं अस्थिर बन्दा यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। जसका कारण बजारमा गुणस्तरहीन र म्याद सकिएका खाद्य वस्तुहरू छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण भइरहेका छन्।

बजार बदमासी रोक्ने र अनुगमन गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहने वाणिज्य विभागको मुख्य नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका महानिर्देशकहरू छोटोछोटो समयमा परिवर्तन हुँदा विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो। वाणिज्य विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५ वर्षमा १० जना महानिर्देशक परिवर्तन भएको पाइएको छ।

बजारमा रिलेभलिङ गरेका र गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु छ्यापछ्यापती भेटिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । त्यसको असर उपभोक्तामा सीधै पर्ने गरेको छ । बजारमा रिलेभलिङको खतरा खास गरी दूध, दही, पनिर, मसला, चिउरा, अचार, मासु, माछा, तरकारी, बिस्कुट, चामल, आँटा, तेल, चिनी, बेकरी उत्पादन, तेल, फलफूल, तरकारीलगायत वस्तुमा बढी देखिएको उपभोक्ता अधिकारवादीले बताएका छन् ।

इतिहासमै विभागमा सबैभन्दा कम समय बसेका ध्रुव घिमिरेले २०८१ जेठ २३ देखि असार ९ गतेसम्म १८ दिन काम गर्नुभएको थियो । सरकारमा रहने तथा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले विभाग तथा अन्य कार्यालयका प्रमुखलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको उपभोक्तावादीको भनाइ छ । यसरी विभागलाई अस्थिर बनाउने काम सरकारले नै गरेको जानकारहरू बताउँदछन् । सहसचिवसम्मको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र कहाँ कसलाई सेटिङ गर्ने भन्ने योजना पहिला नै बन्ने गरेकाले कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने तालिका बनाई पठाउने गरिएको छ ।

विभागमा महानिर्देशक आएपछि कार्यालयको सम्पूर्ण काम र कर्मचारी बुझ्न नै ३ महिना लाग्ने र अन्य व्यवस्थापन गर्नका लागि १ वर्ष लाग्ने विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कतिपय महानिर्देशकहरू यसरी बुझ्दाबुझ्दै गरेको अवस्थामा सरुवा हुने गर्दा विभाग निष्प्रभावी बनेको कर्मचारीको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारी निकायहरूले नियमन, निगरानी बढाउनुपर्नेमा मुख्य व्यक्ति नै परिवर्तन भइरहँदा कर्मचारीलाई पनि काम गर्न असजिलो भएको विभागका एक अधिकृतले बताए।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले ३ करोड उपभोक्ताको अधिकार स्थापना गर्ने निकायकाको रूपमा रहेको विभागका महानिर्देशक राजनीतिक, व्यापारिक स्वार्थका कारण परिवर्तन भइरहँदा उपभोक्ताले गुणस्तरहीन वस्तु सेवन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

विभागमा योगेन्द्र गोचन २०७३ फागुन ४ गते देखि २०७६ कार्तिक १४ गतेसम्म र नेत्रप्रसाद सुवेदी २०७६ मंसिर १ देखि २०७७ फागुन १६ सम्म काम गर्नुभएको थियो । यसै गरी प्रकाश पौडेल २०७७ फागुन १६ गतेदेखि २०७८ असोज १६ सम्म र प्रेमकुमार श्रेष्ठ २०७८ मंसिर ५ देखि २०७८ चैत २५ सम्म कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। लीलाप्रसाद शर्मा २०७८ चैत २८ देखि २०७९ भदौ २२ सम्म र महेश भट्टराई २०७९ भदौ २७ देखि २०७९ फागुन १५ सम्म कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै, गजेन्द्रकुमार ठाकुर २०७९ चैत २७ देखि २०८० भदौ २६ सम्म र तीर्थराज चिलुवाल २०८० असोज १ देखि २०८१ जेठ २ सम्म कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । ध्रुव घिमिरे २०८१ जेठ २३ देखि असार ९ गतेसम्म सबैभन्दा थोरै समय कार्यरत रहनुभएको थियो । अहिले राजन पौडेल २०८१ असार १० गते देखि कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ विभागमा आएलगत्तै अहिले सरकार परिवर्तनको क्रममा रहेकाले फेरि उहाँको पनि सरुवा हुने सम्भावना देखिएको छ ।