संविधान संशोधनमा सबै दल एकमत

–संविधान संशोधन लहडको विषय होइन : प्रधानमन्त्री ओली
–संशोधनको एजेन्डाकै कारण साना दलको सरकारलाई समर्थन
–संविधान संशोधन प्रक्रियामा जानु नै ठूलो कुरा : साना दल

काठमाडौं ।

संविधान संशोधनमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच एकमत भए पनि संशोधनको विषयमा भने विभाजित देखिएका छन्।

संविधान संशोधनको एजेन्डामा एकमत भए पनि संशोधनको बुँदामा भने राजनीतिक दलले सार्वजनिक रूपमा फरक÷फरक धारणा अघि सारेका हुन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) बीच गत असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिसँगै नेपाली राजनीतिमा संविधान संशोधनको विषयको चर्चा शुरू भएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको सातबुँदेको दोस्रो बुँदामा सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

नेपालमा हरेक दश/दश वर्षको अन्तरालमा संविधान नै फेरिँदै आएको स्थितिमा संविधान जारी भएको ९ वर्षपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयप्रति सबैले सहज रूपमा स्वीकार गरेका छन्। हुन त संविधान जारी भएदेखि त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने संविधानसभाका सदस्य र दलहरूले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएकोमा अहिले दुई ठूला दलले आफ्नै एजेन्डामा सहमति जनाएको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

संविधान संशोधनको एजेन्डा उठ्न थालेसँगै राजनीतिक दलहरूले त्यसबारे आआफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । संविधान संशोधनको विषय निकालेपछि सतहमा आएका विषयको पक्ष र विपक्ष भने चर्चा चल्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरूमा उत्साह र आशंकाको नजरले हेरिरहेका छन् ।

यस अवस्थामा सरकारले नेतृत्व गर्ने दलहरूले सबैको विश्वासमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधन लहडको विषय नभएको भन्दै समयको माग र देशको आवश्यकताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधान संशोधनको एजेन्डाकै कारण साना दलहरूले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । संविधान संशोधनको विषय उठान भएकाले वर्तमान सरकारलाई अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन जनाएको उल्लेख गर्दै पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

नयाँ सरकार बनेलगत्तै एमालेले आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सो पार्टीले सुझाव दिएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनको विषय पार्टीबाट अनुमोदन गराइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिट कटौती गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आउनुभएको छ ।

सातबुँदे सम्झौताको कुरा बाहिर आउनेबित्तिकै त्यसलाई स्वागत गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संविधान संशोधनको विषयमा दुई ठूला दल सहमत भएकाले स्वागत गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । ‘यद्यपि, हामी यो भ्रममा पनि छैनौं कि हामीले खोजेको जस्तो यी दलहरूले संविधान संशोधन गर्छन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन प्रक्रियामा जानु नै ठूलो कुरा हो । त्यसमा के के संशोधन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधनमा नै रहेकाले देशका दुई ठूला दल सहमत भएका कारण सरकारलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो । संविधान निर्माण भएदेखि नै आफूहरूले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘दुवै दल अहिले संविधान संशोधन गर्न तयार भएका छन् । के के विषयमा संशोधन हुन्छ, त्यसमा पछि छलफल हुँदै गर्छ तर अहिले संविधान संशोधनका लागि तयार हुनु नै ठूलो कुरा हो’ –उहाँले भन्नुभयो।

त्यसै गरी लोसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले लोसपाको पहिलो माग नै संविधान संशोधन रहेको र त्यसका विगतदेखि संघर्र्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले ती दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने सहमतिले खुसी बनाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । लोसपाले चाहेको जस्तो संविधान संशोधन भयो भने त्यसमा समर्थन हुन्छ, यदि त्योअनुसार भएन भने तत्कालै त्यसको विरोध हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधनको कुरा आउनु नै सकारात्मक रहेको छ ।’

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधान संशोधन भने तत्काल नै हुँदैन । ‘यो विषयमा २०८४ सम्म बहस चलिरहने छ । यस स्थितिमा अब नेपाली राजनीतिमा संविधान संशोधनको एजेन्डा बलियो रूपमा स्थापित हुने छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संविधानको मुख्य उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीको मूल मर्म दायाँबायाँ हुने गरी संविधान संशोधन गरेमा अमान्य हुने भनिसकेको छ।