नगरपालिकासँग ऋण उठाउनै गाह्रो

काठमाडौँ। 

नगर विकास कोषबाट विभिन्न परियोजना निर्माणका निम्ति लिएको एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण भुक्तानी गर्न नगरपालिका तथा परियोजनाहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार विभिन्न १० वटा खानेपानी परियोजनामा लगानी भएको एक अर्ब र पाँचवटा नगरपालिकाले लिएको २० करोड रुपियाँ ऋण असुली हुन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अन्त्यसम्म कोषले ऋण लगानीकोबाट १० अर्ब ३१ करोड ४१ लाख रुपियाँ साँवा र ब्याज असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ८ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपियाँ मात्रै असुली भएको छ । कार्यकारी निर्देशक सापकोटाका अनुसार कोषले ऋण लगानी गरेकामध्ये वीरगन्ज नगरपालिकाको ९ करोड, धरान नगरपालिकाको ६ करोड, धुलिखेल नगरपालिकाको ३ करोड, रत्ननगर नगरपालिको डेढ करोड, कलैया नगरपालिकाको १ करोड रुपियाँ ऋण लगानी उठाउन समस्या देखिएको छ । कोषले नगरपलिकाहरूको पूर्वाधार विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्दै आएको छ  । जसमध्ये खानेपानीका परियोजनामा ५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक पूर्वाधारमा साढे ६ प्रतिशत र आयमूलक पूर्वाधारमा साढे ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएको सापकोटाले जानकारी दिए । 

कार्यकारी निर्देशकका रुपमा आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै सापकोटाले आफू नियुक्त हुँदा प्रस्तुत आव २०७७-७८ देखि आव २०८०-८१ सम्मको व्यावसायिक योजनाको उपलब्धि र चुनौताीको समिक्षा गर्ने क्रममा ऋण असुली अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले ऋण असुलीका निम्ति कार्यविधि नहुनु, आयोजनाको तयारी एवम निर्माणका क्रममा उत्पन्न प्राविधिक कमजोरी, खानेपानी महशुलमा सरकारले छुट दिने नीति, आर्थिकमन्दी तथा कोभिडलगायतका  समस्या भएको बताए। 

त्यस्तै राजनीतिक स्थायित्व महत्वपूर्ण चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा १०  जना मन्त्री र सात जना सचिवसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । कुनै पनि नीति र योजना ल्याउन तथा कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री र सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । तर, छिटो छिटो उक्त पदमा व्यक्ति फेरिहँदा कार्यक्रम लागू गर्न समस्या हुने सापकोटाको भनाइ छ । 

त्यस्तै पूर्वाधारहरूको वर्गीकरण नहुँदा नगरपालिकाहरूको कुन काम सरकारको बजेटबाट गर्ने, कुन ऋण लिएर गर्ने भन्ने स्पष्टता नभएकाले लगानीमा अन्योलता रहनु, नगरपालिकाको खरिद प्रक्रिया, निर्माण व्यवस्थापन, स्वीकृत आयोजनाको बोलपत्र आह्वानमा ढिलाइ हुनु, पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहको स्वामित्वमा जग्गा नहुनु, शहरी पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको वित्तीय उपकरण परिचालन कार्यविधि नहुनु, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान घट्नु, जनप्रतिनिधिले आयोजनाको अपनत्व ग्रहण नगर्नुजस्ता कोषका चुनौतीमा रहेको सापकोटाले बताए । 

उनले आफ्नो कार्यकालमा नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पुँजी संरचना रणनीति पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, कोषको कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार, कोषको पुँजी वृद्धिका निम्ति संघीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह, संस्थान तथा अन्तर्राट्रिय वित्त निगमहरूको शेयर स्वामित्वसम्बन्धी संरचना तयार, नगर विकास कोषको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया शुरु जस्ता उपलब्धि हासिल भएको जानकारी दिए । 

त्यस्तै चार वर्षको अवधिमा १३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि ४ अर्ब १८ करोड रुपियाँ ऋण लगानी भएको, २० अर्ब रुपियाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा साढे ५ अर्ब रुपियाँको सुनिश्चित भएको, शहरी उत्थाशीलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न नगरपालिकासँग आयोजना सम्झौता भएको, चालू आवको बजेटमा नगरपालिकाहरुमा शहरी पूर्वाधार आयोजनाका लागि ४३ करोड रुपियाँ विनियोजन, नगरपालिकाहरुको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि, महशुलदर प्रणालीमा सुधार, सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, हरित जलवायु कोषसँग सम्झौता, नगरपालिकाहरुको वित्त व्यवस्थापनमा विकासलगायतको प्रगति भएको सापकोटाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै शहरी पूर्वाधार विकासतर्फ १३ वटा आयोजना सम्पन्न, खानेपानी आयोजनातर्फ ३० भन्दा बढी परियोजना सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै चार वर्षमा कोषले ३ अर्ब ७४ करोड ५६ लाख खुद बचत गरेको तथा ४ अर्ब ६६ करोड ९६ लाख रुपियाँ पुँजी वृद्धि गरेको पनि सापकोटाले जानकारी दिए ।