प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा दुईतिहाइ

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतसहित विश्वासको मत पाउनुभएको छ । संसद्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको मुख्य साझेदारीमा गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओलीले आइतबार सदनबाट विश्वासको मत पाउनुभएको हो ।

कुल सहभागी २ सय ६३ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले १ सय ८८ मत प्राप्त गर्दा उहाँको विपक्षमा ७४ जनाले मतदान गरे भने १ सांसद तटस्थ बसेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओली नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा कांग्रेस र एमालेका १ सय ६६ सांसदको समर्थन थियो । पछि सरकार गठनमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा सहभागी भएपछि सरकारमा चार दल सहभागी छन् ।

यीबाहेक जनमत पार्टी, नाउपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल समेत सरकारमा आउन चाहे पनि शीर्ष दलहरूले उनीहरूलाई शक्ति बाँडफाँटमा सहभागी गराएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएनन् ।

त्यस्तै, सरकारमा सहभागी गराउने कुरामा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको राप्रपाले समेत सरकारमा जाने अवसर नपाएपछि ओलीको विपक्षमा मतदान गरे । आफूहरूले अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दामा सघाउन तयार रहेको बताउँदै अहिले विश्वासको मत दिने आधार तयार नभएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताउनुभयो । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउन १ सय ३८ मत आवश्यक हुन्छ ।

विश्वासको मत
२०८१ साउन ६
मत प्रक्रियामा सहभागी २६३
पक्षमा १८८
विपक्षमा ७४
तटस्थ १

भ्रष्टाचार गर्दैनौं, गर्न दिदैनौं : ओली

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘एउटा कुरा दुनियाँका अगाडि र दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु– भ्रष्टाचार गर्दैनौं । भ्रष्टाचार सहन्नौं, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौं ।’

भ्रष्टाचारका सबै विषयहरू अनुसन्धान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘यसमा ढुक्क भए हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौं । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरमा पुग्छ भन्ने स्थापित गराउँछौं ।’ सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित छानबिन गर्ने र ठगलाई कारबाही अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।

दुई दलका सातबुँदे सहमति

१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने ।