ओली सरकारले शुरूकै दिनमा पायो पूर्णता

काठमाडौं ।

आइतबार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकैसाथ पूर्णता पाएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथग्रहण गराउनुभएको थियो।

ओलीले सोमबार राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको हो । मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाएसँगै २१ जना मन्त्रीहरूले पनि राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले शपथ खाएलगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट १०, एमालेबाट ८, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १ गरी २१ मन्त्री समेटिएका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको छ।

सिंहले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री भएर पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएको हो । त्यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री नबनाउने चर्चाका बीच नयाँ सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । २५ सदस्यीयसम्म मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउने सुविधा भएको यो सरकारमा अब ३ जना राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त हुन सक्नेछन् । यो सरकारमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहभागी भए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमा राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी हुन चाहे पनि हुन पाएनन् ।

ठूला दलहरू मिलेपछि सहजै बहुमत पुग्ने र मन्त्रालय समेत ठूला दलहरूले बाँडफाँट गर्ने पूर्वसहमति भएपछि बाँकी दलहरू सरकारमा छुटेका हुन् । तर, सरकारले छुटेका दलका मुद्दासमेत सम्बोधन गरेर जाने नेताहरूले बताएका छन् । राप्रपा सरकारमा जाने विषयमा मौन रहे पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, जनमत र रेशम चौधरीको नाउपा सरकारमा जान इच्छुक थिए ।
यसअघिका हरेक प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणमा सानो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकारलाई औपचारिक दिने निरन्तरताको यसपटक क्रमभंगता भएको छ । जनतामा निराशा बढिरहेको अवस्थामा बनेको नयाँ सरकारले जनताका चाहनाहरू पूरा गरी निराशालाई आशामा बदल्न सक्ला ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनपछि संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुईपटक कांग्रेस र दुई पटक एमोसँग गठबन्धन परिवर्तन गर्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको थियो । आफू राजनीतिमा सक्रिय रहुन्जेल उथलपुथल गरिरहने अभिव्यक्ति दिँदै आएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डेढ वर्षमा चारपटक सत्ताको काँध फेरेर अस्थिर राजनीतिलाई प्रश्रय दिँदै आउनुभएको थियो।

गत असार १७ गते संसद्का मुख्य दुई दल कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थिरतासँगै संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अघि सारेर सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका थिए। दुई दलबीचको सहमति कार्यान्वयन भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुका साथै सुशासन, समृद्धि र विकासले फड्को मार्ने नवनियुक्त मन्त्रीहरूले अपेक्षा गरेका छन् । संविधान संशोधनका सवालमा सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा लिएर अघि बढ्ने प्रयासमा वर्तमान सरकार अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कुन मन्त्रालयमा कसको नेतृत्व ?
एमालेबाट
केपी शर्मा ओली : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
विष्णु पौडेल :उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्रालय
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
देवेन्द्र दाहाल : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
दामोदर भण्डारी : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मानवीर राई : रक्षा मन्त्रालय
विद्या भट्टराई : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
बलराम अधिकारी : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
राजकुमार गुप्ता : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
कांग्रेसबाट
प्रकाशमान सिंह : उपप्रधान एवम् सहरी विकास मन्त्रालय
रमेश लेखक : गृह मन्त्रालय
आरजु राणा :परराष्ट्र मन्त्रालय
प्रदीप पौडेल : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
बद्री पाण्डे : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
दीपक खड्का : ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय
रामनाथ अधिकारी : कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय
अजय चौरसिया : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
तेजुलाल चौधरी : युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ऐनबहादुर शाही : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
जसपाबाट
प्रदीप यादव : खानेपानी मन्त्रालय
नवलकिशोर साह सुडी : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
लोसपाबाट
शरतसिंह भण्डारी : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य
ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । संविधानमा उल्लेख समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी भाषण गर्ने कांग्रेस–एमालेले २१ जनाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दाे मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायका नेताहरू पठाएनन् ।

एमालेले छविलाल विश्वकर्मालाई अन्तिमसम्म मन्त्री बन्ने लिस्टमा राखेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नजिककालाई बाहिर राख्न नसक्दा विश्वकर्मालाई समेट्न नसकेको एमाले समर्थित दलित नेताहरूले गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै, क्षमता, योगदान र समावेशी मन्त्री छनोटको आधार बनाएको नेपाली कांग्रेसले समेत १० जना मन्त्री पठाउँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन ।

पार्टी सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने चर्चाका बीच उहाँ बाहिरिनु परेको छ । निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने ठाउँ (सहमहामन्त्री) का नेता परियार यसपटक मन्त्री बन्ने करिब पक्काजस्तै भए पनि विभिन्न भूगोल र गुटगत भागबण्डा मिलाउँदा मन्त्रीको सूचीबाट नाम कटेको उहाँ निकटका नेताहरूले बताएका छन् ।