सत्ताकै लागि मात्र मरिमेट्ने प्रवृत्ति

गएको हप्ता पुनः सत्ता उथलपुथलका परिघटनाको पटाक्षेप हुन पुग्यो । जनजनको लागि यो नौलो विषयचाहिँ थिएन । प्रदेओहरुका एक–एक चर्तिकलाहरुबारे जानकार छन् जनजनहरु । आजको भन्दा केही समयपूर्व कांगे्रस र माओवादीको गठबन्धन हुँदा टोलटोलमा गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादीहरुका कार्यकर्ताहरु गफ छाँटिरहेको देख्दा एमालेका कार्यकर्ताहरु साथी नै भए पनि सकेसम्म बोल्दा पनि नबोली अथवा बोलाए पनि सुन्या नसुन्यै गरेर हिँड्थे । त्यसको केही समयपछि टोलटोलमा यसको ठीक उल्टो हुन पुगेको थियो अर्थात् एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरु एक–आपसमा गफ छाँटिरहँदा कांग्रेसी कार्यकर्ताहरुलाई बोलाउँदा पनि नसुनेको जस्तो गरी हिँड्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो।

अबको अवस्थाले सम्भवतः कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरु गफमा व्यस्त भइरहँदा माओवादी नबोली हिँड्ने अवस्था सृजना भएको छ। वास्तवमा यस्तो अवस्था देशमा सृजना भइरहनु नौलोचाहिँ होइन । प्रदेओहरुको राम्रो देन छ यो विषयमा। योभन्दा अगाडि ठाउँ कुठाउँ एमालेविरुद्ध बोल्दै आइरहने कांग्रेस र कांग्रेसविरुद्ध बोल्दै आइरहने एमालेको मुखमा भोटे ताल्चा पुनः लाग्न पुगेको छ। प्रदेओहरुको मुखमा साना–ठूला गरी थुप्रै भोटे ताल्चाहरु झुन्ड्याइएको हुन्छ, जुन अवस्थाअनुसार खोल्ने र बन्द गर्ने गरिन्छ । माओवादीविरुद्ध बोल्दै आइरहने एमाले र एमालेविरुद्ध बोल्दै आइरहने माओवादीको मुखमा लागेको भोटे ताल्चा खोलिएपछि माओवादीलाई कसैलाई माया गर्नु भूल हुन पुगेको छ भने र एमालेविरुद्ध बोल्न कांग्रेसको मुखमा खुल्दै आएको भोटे ताल्चा पुनः बन्द भएको छ । यो नियति हो हाम्रो देशको राजनीतिको ।

सामान्यतया देशमा आउने चाडबाडमा एकसरो नयाँ लुगा लाउन र सामान्य मीठो पीठो खान संघर्षरत कुल जनसंख्याको केही अपवादबाहेक पूरै जनजन प्रत्येक वर्ष जतिसुकै पौँठेजोरी खेल्दा पनि उल्लिखित एकसरो नयाँ लुगा लगाउन र सामान्य मीठो पीठो खान सदैव धौ–धौको अवस्थामा नै गुज्रिरहनुपरेको तथ्य सबै सामु छर्लंग भइरहेको छ। सत्तामा हुँदा सडकको विकास गर्‍यौँ भन्ने राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई प्रत्येक वर्ष वर्षाको मौसममा वर्षाले गिज्याइरहेको कहिल्यै पत्तो पाएनन् । यस वर्षको वर्षाले पनि सडक विकासमा लागिपरेका नेताहरुलाई गिज्याई नै रह्यो । वर्षाको बेलामा अहिले पनि सडक खन्ने विकास जारी छ। त्योसँगसँगै कतिपय स्थानहरुमा असारे विकासले पनि प्राथमिकता पाएको छ।

देशलाई विगतदेखि लागिरहेको श्रापबाट देश कहिले मुक्त हुने हो, कुनै टुंगो छैन। खबरबजारमा सदैव छाइरहने भ्रष्टाचारका समाचारहरुले कहिल्यै विश्राम लिन सकेको छैन। भर्खरै भइरहेको सत्ता उलटपलटलाई केही भ्रष्टहरुलाई कार्यवाहीको घेरामा ल्याइएको र केहीलाई कार्यवाहीको घेरामा ल्याइन खोजेको कारण भएको हो भन्ने कुराको समाचारले खबरबजारमा प्रश्रय पाएको छ। सरसर्ती मूल्यांकन गर्दा यो खबरलाई असत्य खबर भन्ने ठाउँ छैन। मुख्यतः प्रदेओहरुका कारण नै जनतामा कुनै खुशी र रौनकता देखिन छाडेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। राजनीतिक व्यवसायीहरु पद भाग लगाउनमा नै व्यस्त छन् ।

विशेष गरेर पुराना दलका नेतृत्वहरुले प्रत्येक जनको मनमा संघीयता देशको लागि समस्या नै हो भन्ने निचोडमा पुर्‍याउन थप बल पुर्‍याएको पुर्‍यायै छ। अब त नयाँ दलका नेतृत्व पनि बिस्तारै यो मामिलामा समावेश हुन थालेको आभास हुन थालेको छ। करोडौँकरोड मात्र होइन, अर्बौंअर्बको हिनामिना राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि सामान्य हुन पुगेको छ।

राजनीतिक व्यवसायीहरुका आफ्नै सन्तानदेखि लिएर राजनीतिक सन्तानसम्मका भ्रष्टाचारमा संलग्नताका समाचारहरु सार्वजनिक हुन पाएको हुँदैन कसरी उनीहरुलाई जोगाउने भन्ने लडाइँमा नै उनीहरुको समय व्यतीत भइरहेकोले जनजनलाई उनीहरुबाट सत्कर्म होला र देशलाई अघोगतिबाट पार लगाउलान् भन्ने कुरामा किञ्चित पनि विश्वास रहेको छैन।

राजनीतिक व्यवसायी, प्रशासक, कर्मचारी, ठेकेदारदेखि लिएर शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, न्यायाधीश कोही पनि यस मामिलामा अछूतो देखिन पुगेनन्। भर्खरै देशका राष्ट्रपतिका छोराले विदेशमा मच्चाएको वितण्डासम्बन्धी समाचार एक साप्ताहिकमा सार्वजनिक भएको छ । देशका राष्ट्रपतिका पारिवारिक सदस्यले विदेशमा वितण्डा मच्चाउँदा देशको प्रतिष्ठामा आँच पुग्न जान्छ भन्ने सामान्य सोच पनि नपलाउनु योभन्दा दुर्भाग्य अरु के होला ?

वैदेशिक ऋणले देश पूरै ढाकिएको छ । जन्मिन पाएको हुँदैन झन्डै पचहत्तर हजारको ऋणको भारी त्यो नवजात शिशुले व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराइएको छ । देशका जमिनहरुमा कि त भवन ठडिएका छन्, कि त बाँझै छन् । कुनै बेला खाद्यान्न वस्तु निर्यात गर्ने देश अहिले छिमेकी देश भारतलगायत अन्य देशहरुलाई सकेसम्म चाँडो चामल वा खाद्यान्न देऊ भनेर अनुनय विनय गरिरहनुपरेको छ । हो, एउटा कुरा सत्य के हो भने, भ्रष्टाचाररुपी रोगले विश्वका प्रत्येक राष्ट्रलाई धेरथोर गाँजेको कुरामा विमति छैन, मात्र प्रतिशतको तल–माथि मात्र हो । कुन–कुन देशको भ्रष्टाचारको प्रतिशत कति–कति छ भन्ने कुरा वार्षिकरुपमा निस्कने र निकालिने गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले बोलिरहेका छन् । हाम्रो देशको बारेमा पछिल्लोपटक निस्किएको प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचाररुपी रोगले डरलाग्दो किसिमले गाँजिरहेको कुरालाई नै इंगित गरेको छ । त्यसरी विदेश वा विदेशी संस्थाहरुका प्रतिवेदनले जिस्क्याइरहँदा हाम्रा शासकहरु ङिच्च दाँत देखाएर छलकपटमै लागिरहेर आ–आफ्ना दलका सदस्यहरुलाई जोगाउने प्रयासमा यो वा त्यो बाटो समाई लागिरहनु भनेको देशमा परेको अभिशापको निरन्तरताबाहेक केही होइन भन्न जनजनहरु बाध्य भएका छन् ।

मानवका न्यूनतम अधिकारहरु पनि संरक्षित हुन नसकेका थुप्रै घटना हाम्रै सामु लामबद्ध भएर बसिरहेका छन् । मानवअधिकारसँग सार्वजनिक भएका समाचारहरुलाई हेर्दा र पढ्दा के गणतान्त्रिक शासनमा हुने र घटित भइरहने मानवअधिकारविरुद्धका विभिन्न घटना सामान्य हुन् भनेर जनजनले मान्नुपर्ने हो ? भन्ने अहम् प्रश्न सदैव खडा भएर जिस्क्याइरहेको छ । यदि जनजनले गणतान्त्रिक शासनमा यस्ता घटना घट्ने सामान्य हुन् भन्ने शासकहरुले मान्यता राख्छन् भने जनजनलाई यो गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने प्रायः जनजनको बुझाइ र भनाइ रहन पुगेको छ । यस मानेमा हाम्रो देशको चाहे दुई तिहाइको पगरी गुथेको सरकार होस्, चाहे सर्वसम्मतबाट चयन गरिएको भनेर भनिएको गठजोडको सरकार होस् या थरीथरीका गठबन्धनका सरकार हुन्, सबै सरकारका सदस्यहरु जनसवालको उपेक्षा गर्ने बाटोमा झन्–झन् अग्रसर हुँदै गइरहको त होइन भन्ने प्रश्नहरु पनि निरन्तर खडा भइरहेका छन्।

पटक–पटक गठबन्धन भत्किरहनु यसै कुराको निरन्तरता हो। भर्खरै भत्केको वा भत्काइएको गठबन्धनपश्चात् अब संविधानको धारा ७६ (२) वा धारा ७६ (३)का बारेमा बहस चर्किरहेको छ। खारिएका विद्वान्हरु कोही ७६ (२) को वकालत गरिरहेका छन् भने कोही ७६ (३) को वकालत गरिरहेका छन् । वास्तवमा धारा ७६ (२) वा धारा ७६ (३) मध्ये जुनसुकै धाराबाट सरकार गठन भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको जनजनले अपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो रहन्छ ? त्यो भविष्यले बताउला तर एउटा कुरा निश्चित प्राय के हो भने, जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रपतिको पद प्राप्त गरिएको हुन्छ स्वभावैले उक्त दलप्रति आफ्नो भूमिका प्रदर्शित हुन जानेमा द्विविधा देखिँदैन ।

देशमा मानवता कता हराउँदै छ भन्ने प्रश्न एकातिर छँदै छ भने किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारेमा सरकार न गम्भीररुपमा यसलाई लिन्छ, न त पीडितलाइ सार्थक उपचार दिन्छ। पीडितलाई न्याय त कता–कता, उल्टो जनताको मतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु पीडितलाई बेवास्ता गर्न लागिपर्छन्। गाउँ–ठाउँमा मेलमिलापको नाउँमा स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलापको दुरुपयोग गर्दै जबर्जस्ती मिलापत्र गर्न र गराउन पीडित र पीडितका परिवारहरुलाई साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपायहरु अवलम्बन गर्ने गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।

इमानदारी र जे कुरामा पनि विश्वास गर्ने सोझा जनजनको जनमत लिएर सत्तामा पुगेका सत्तासीनहरु अहिले जुन रुपले सत्तामोहमा डुबेर जे–जस्तो हर्कतले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसलाई जनमतले पक्कै रुचाएका छैनन् । गणतन्त्रको नाम भजाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने चाटुककारहरुको जमातले प्रत्येक जन, विशेष गरेर प्रत्येक युवाहरुको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिराखेको छ।

दलीय चाटुककारहरुको क्रियाकलापहरुलाई नियाल्दा वर्तमानका युवापुस्ताहरुलाई पनि अँध्यारोतिर धकेलिरहेको प्रतीत हुँदै छ।

देशलाई सम्मुनतको सिखरमा पुर्‍याउन इमानदारीपूर्वक नेतृत्वहरु लागिपरेका हुन्थे भने यो अवधिमा देश कायापलट भएर भविष्यको सन्तानको लागि मजबुत भएर उभिरहेको हुन्थ्यो । पछिल्लोपटक नेतृत्वमा आएका नेतृत्वहरुले पनि युवाहरुका जोश–जाँगरलाई भरमग्दुर उपयोग गरे। विविध अश्वासन बाँडे र जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा लगाउन लगाए। थुप्रैले यो वा त्यो नाउँमा आफ्नो जीवनको आहुति नै दिए। बेपत्ता पारिएका कतिपयको इतिहास नै हराइसक्यो। अझै यससम्बन्धमा सार्थक सम्बोधनको सट्टा छलफल मात्र जारी रहेको समाचार खबरबजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यसरी नेतृत्वलाई सहयोग गरेका युवाहरुलाई वर्तमानमा आएर कि त विदेशिन बाध्य बनाइएको छ, कि त राजनीतिक व्यवसायीहरुले फालेको हड्डीमा मग्न हुन बाध्य बनाइएको छ। युवाहरुलाई देशको विषयमा सार्थक सम्बोधन गर्ने अवसरबाट सधैँ वञ्चित गराइयो। यो प्रक्रिया वर्तमानमा पनि जारी छ। सकेसम्म आपूmले गरेको हालिमुहाली अकण्टक रहिरहे हुन्थ्यो भन्ने मृगतृष्णामा राजनीतिक व्यवसायीहरु अहिले पनि रमाइरहेका छन्। चिप्लो र आशारुपी अश्वासनको पोको मात्र वितरण गरी युवाहरुलाई आफ्नो मोहजालमा फसाउन राजनीतिक व्यवसायीहरु प्रत्येकपल्ट सफल भइरहेका छन्।

प्रायः सबै दलमा संलग्न युवाहरुको नियति, विवशता र बाध्यता यही नै देखिँदै आएको छ। अब पनि देश–विदेशमा रहेका युवाहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा यिनै नेतृत्वको पछि लागिरहने हो र गम्भीररुपमा देशको बारेमा नसोच्ने हो भने देश योभन्दा पनि कहाली लाग्दो अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)