संविधान संशोधनको बहस पुनः शुरू

काठमाडौं ।

संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बन्ने प्रक्रियासँगै नेपाली राजनीतिमा फेरि एकचोटी संविधान संशोधनको बहस शुरू भएको छ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएदेखि नै विभिन्न कोणबाट सविधान संशोधनको विषय उठ्दै आएको थियो। अहिले कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएपछि यस विषयमा पुनः विमर्श शुरू भएको छ।

अहिले बनेको सत्ता गठबन्धनसँग संविधान संशोधन गर्नका लागि आवश्यक सांसद्को संख्यासमेत रहेको हुनाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकमा हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ। यद्यपि, दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले गर्दा संविधान संशोधनको विषय कुन रूपमा अघि बढ्ला भनेर अहिले नै यकिनका साथ भन्न सकिने स्थिति छैन।

संवैधानिक कानुनमा संविधान संशोधन पनि एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ। समाज परिर्वतन भएसँगै संविधान पनि त्यसअनुकूल हुनुपर्ने संविधानको कानुनले भन्छ। त्यसैले संविधानलाई एउटा गतिशील दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराईले भन्नुभयो– ‘समाजको चेतनास्तर एकातर्फ र संविधानको गति यथावस्थामा रह्यो भने समाज र संविधानको द्वन्द्व हुन्छ। त्यस्तो द्वन्द्वलाई सामाजिक चेतनास्तर अनुकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गरेर व्यवस्थापन गरिन्छ र संविधान निरन्तर आफ्नो गतिमा अघि बढिरहन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि संविधानको कार्यान्वनयको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। उहाँको भनाइ छ– ‘संविधानका केही संरचनात्मक र प्रक्रियागत समस्या छन्, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो संविधानले परिणाम दिँदैन । जुन उद्देश्यले जुन संरचना खडा भए, नतिजा नदिने हो भने त्यो व्यर्थको अभ्यासजस्तो हुन्छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नहुने बनाउने हो भने अबिलम्ब पुनरावलोकन र आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।’

सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनको विषयलाई सबैले स्वीकार गरे पनि संविधान संशोधनको विषयमा भने फरक फरक मत रहेको पाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको वकालत गर्दै आउनुभएको छ भने अर्कोतर्फ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिने नसक्ने भएकोले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने मत रहेको छ । त्यसै गरी महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृतको कोणबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयको लामो सूची नै रहेको छ ।

संविधानको प्रस्तावना र मर्मबाटविपरीत हुने गरी संशोधन गर्ने कि व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा संविधानको मर्मअनुरूप अझ अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य विषय रहेको प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाइ छ।

संविधान बनाउँदाको उद्देश्य, मर्म र स्थापनकालीन मूल्यलाई पनि ध्यानमा राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसका आधारशीला भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘तिनको कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या आए भन्ने गम्भीर समीक्षासहित पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । तिनको थप अभिवृद्धि र प्रभावकारिताका लागि संशोधन गर्ने हो । यसका लागि संसद्ले एउटा समिति वा आयोग बनाएर काम प्रारम्भ गर्न सक्छ । नागरिक र विज्ञसित परामर्श पनि गर्न सक्छ ।’

तत्कालको अनुकूलताका लागि संविधानका केही दफा हेरफेरमा मात्र सीमित हुने हो भने राजनीतिले अपेक्षित गति लिन नसक्ने पनि उहा“को भनाइ छ ।