काठमाडाैं ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरू सम्बन्धमा जवाफ दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको आगामी योजनाहरूको विश्लेषण गर्नुका साथै मन्त्रालयका प्राथमिकता, लक्ष्य र योजनाबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्दै बिरामीको उपचार सुनिश्चित गरी रुग्णता र मृत्युदर घटाइरहेको बताउँदै मन्त्री यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बिमा मार्फत गर्ने रणनीति अपनाएको जानकारी गराए ।
मन्त्री यादवले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, न्यायोचित स्रोत र साधनको वितरण लगायतका प्रमुख चुनौतीहरू रहेको बताए । पाँचदेखि पन्ध्र शय्याका अस्पतालहरूको निर्माण प्रक्रिया राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको भन्दै उठेको प्रश्नमा मन्त्री यादवले ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६५५ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना रहेको र हालसम्म ४१५ अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै ५० आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेको पनि उनले बताए ।
बाढी पहिरो लगायतका विपद् पछि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्य योजना बारे उठाउनुभएको प्रश्नमा मन्त्री यादवले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारेको बताए । विपद् पछि घाइतेहरूको उपचार, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य सेवा खर्च धेरै भइरहेको हुँदा यसलाई कम खर्चिलो बनाउन योजनाहरूको बारेमा उठेको प्रश्नमा मन्त्री यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । अति गरिब र लक्षित वर्गलाई आठ कडा रोग, डायलिसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा निस्शुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको समेत उनले बताउनुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनबारे उठाइएको प्रश्नको सन्दर्भमा मन्त्री यादवले मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन गर्दै मनोपरामर्श सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । विद्यालय, समुदाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र यसका लागि मनोचिकित्सक तथा मनोपरामर्शदाताहरूको व्यवस्थापन गरिने पनि मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।
भारतमा देखा परेको जिका भाइरसको नेपालमा सम्भावित प्रभावबारे उठेको प्रश्नमा मन्त्री यादवले जिका भाइरसको सम्भावित प्रकोप रोकथामका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, सर्विलान्स प्रणालीको सुदृढीकरण र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
डेङ्गी र झाडापखाला बढ्ने क्रममा रहेको हुँदा के कस्तो तयारी गरिएकोबारे उठेको प्रश्नमा मन्त्री यादवले डेङ्गी र झाडापखाला नियन्त्रणका लागि लामखुट्टे नियन्त्रण अभियान, सरसफाइ कार्यक्रम, र तत्काल उपचार सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए ।
योगलाई स्वास्थ्य सेवाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा उठेको प्रश्नमा मन्त्री यादवले योग र प्राकृतिक चिकित्सा विधिहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै विद्यालय र समुदायमा प्रचारप्रसार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
निस्शुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधीको लेबलिङ गरी बिक्री भइरहेको विषयमा मन्त्री यादवले निस्शुल्क औषधीको लेबलिङलाई कडाइका साथ अनुगमन गरिने र बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गरिने जानकारी दिए । उनले औषधीको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि देशभरका औषधी उद्योग र फार्मेसीहरू अनुगमन गर्न मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा। विकास पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा विशेष टोली गठन गरिएको समेत जानकारी दिए ।
केही क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घटिरहेको र केही क्षेत्रमा बढिरहेको हुँदा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नेबारे प्रश्नमा मन्त्री यादवले जनसङ्ख्या प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन, योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बताए । उनले विशेष गरी जनसङ्ख्या घटिरहेको क्षेत्रमा जनसङ्ख्या बढाउने उपायहरू अपनाइने र जनसङ्ख्या धेरै भएका क्षेत्रहरूमा सेवा र सुविधा विस्तार गरिने जानकारी दिए।
त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको खर्चलाई कम गर्न एकमुस्ट उपदान कार्यक्रमको कार्यान्वयन, बिमा कार्यक्रमको विस्तार र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने योजना रहेको मन्त्री यादवले बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझावमा मन्त्री यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वर्तमान बजेट ४।६४ प्रतिशत रहेको र आगामी वर्षहरूमा यसलाई क्रमशः वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रमुख समस्या रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालहरूको सङ्गठन संरचना पुरानो भएकाले नयाँ सेवाहरू र विशेषज्ञताको आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका योजना र कार्यक्रमहरूले नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्दै स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार ल्याउने उहाँले विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नका लागि आगामी दिनमा पनि निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।