काठमाडौं ।
प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार बस्ने सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ। पछिल्लो ६ महिनाको विवरण हेर्दो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, बेरुजु फर्छ्यौट, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता विषय कार्यान्वयनमा सकस देखिएको हो ।
बैठकले २०८१ जेठ ८ गते ४ ओटा निर्णय गरेको छ। जसमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बिच तादात्म्य मिलाउने र माइलस्टोन तयार पार्ने, बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तयार पार्ने, सरकारी सेवा प्रवाहलाई राष्ट्रिय सूचना प्रणाली अन्तर आबद्धता गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी विदेशी सरकारलाई नेपालका विभिन्न निकायले पठाउने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाउने र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने प्रस्ताव प्रक्रिया पुर्याई भाषिक शुद्धतामा ध्यान दिने, कार्यविभाजन नियमावली, २०६४ मा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले गर्ने भन्ने कामसमेत मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा आएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै २०८० चैत १४ गते ३, २०८० फागुन ८ गते ६ , २०८० माघ ८ गते ७ र २०८० पुस २ गते ८, २०८० मङ्सिर ४ गते ७ ओटा निर्णय भएका छन्। जसमा नागरिकका जनचासोका विषय समावेश भएका छन्। बेरुजु फर्छ्यौट उच्च प्राथमिकता राख्ने, सरकारमा सहभागी दलका न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता राख्न साझा सङ्कल्पका विषय लागू गर्ने, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने जस्ता निर्णय सचिवस्तरीय निर्णय भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्रप्रसाद आचार्यले सचिव बैठकमा सबै निकायले गर्नुपर्ने साझा कामका बारेमा मात्र विषय बैठकमा उठ्ने गरेको हुनाले अन्य नागरिकका सेवाका विषय नउठेको हुन सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सचिव बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन भएको व नभएको विषय अर्को बैठकमा समीक्षा हुने भएको केही विषय बाहेक कार्यान्वयनमा हुने गरेको बताउनु भयो। प्रवक्ता आचार्यले असारमा बस्ने बैठक आज बस्ने बताउनु भयो ।
सरकारी कार्यालयमा भत्ता खान कार्यालय समयभन्दा अघि–पछि बैठक बस्ने गरेको विषय भने सचिव बैठकमा प्रवेश गर्ने गरेको देखिँदैन। भत्ता लिन मात्र कर्मचारी बैठक बस्ने विषय पुरानो हो । तर यस्ता विषयले भने प्रवेश नपाउने गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बारम्बार बैठकको सङ्ख्या घटाउँदै आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिए पनि सरकारी निकायले गर्न सकेका छैनन्।
त्यसैगरी सरकारी कार्यालयले दिने सेवा चुस्त, दुरुस्तका विषयमा बारम्बार गुनासो आए पनि सचिव बैठकमा प्रवेश पाउन सकेको छैन। भ्रष्टाचार चुलिँदो छ।
कार्यालय प्रमुख आफैँ र मातहत कर्मचारी नै भ्रष्टाचार गर्नमा तल्लीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा गर्ने क्रियाकलापले देखाउने गरेको छ ।