काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादीको ह्विप उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदका रूपमा काम गर्न दिन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। ह्विप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएको गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य देवकोटालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरी दल त्याग गरेको पत्र प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभासमक्ष जानकारी गराएपछि देवकोटा सांसद पदबाट मुक्त गरिएको थियो। त्यसलाई चुनौती दिँदै देवकोटाले रिट दायर गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्चले देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट लडे पनि उहाँको मनोनयन पत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र र निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको उल्लेख गरेको भन्दै सो आदेश दिएको थियो ।
‘निवेदक गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद देखिँदैन र निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ।
निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुका साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन। निवेदक आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको छ’ –अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
आदेशसँगै देवकोटाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न पाउनुहुनेछ । देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आउनुभएको थियो। २०७९ मंसिर ४ को प्रदेशसभा चुनावमा उहाँ माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो।
संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा देवकोटाले दल त्याग गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्ण धिताल र माओवादी केन्द्रसँग लिखित जवाफ मागेको छ।