काठमाडौं ।
देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्र्यक्रमसहित सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई, तीन अघिदेखि छलफल शुरू गरेका अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेट पूर्वाधार, वातावरणदेखि सरसफाई र नगर र वडास्तरीय गौरव योजनालाई समेटिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता काली पराजुलीका अनुसार सोमबारसम्ममा १ सय ४३ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेको विवरण पठाएका छन्। उहाँले बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको विवरण दुई तीन दिनमै आउने जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा\नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गरेपछि १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ ।
यसरी असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिएको नीति, योजना र कार्यक्रम छलफल गर्दै असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभामा बजेट पेस गर्न र तोकिएको समयमा पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पराजुलीले बताउनुभयो। सो पोर्टल मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखिएको छ।
स्थानीय तहबाट बजेट पेस भएको विवरण आएसँगै अद्यावधिक गरिएको छ। कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले समयमै बजेट पेस गर्न आग्रह गर्दै आएको हो ।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत् बजेट जाने गर्छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् ।