आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न परराष्ट्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ :  सचेतक बराल

प्रवासमा रहेका नेपालीको पक्षमा ल्याइन् योजना, परराष्ट्र मन्त्रालयको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक सुनिता बरालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटको छलफलमा सचेतक बरालले नेपालमा सरोकारवाला निकायबीच हदैसम्मको समन्वयमार्फत मुलुकको सामर्थ्य र लक्ष्यअनुरुपका आर्थिक कूटनीति लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

बरालले आर्थिक कूटनीतिलाई समृद्धिमा जोड्नुपर्ने बताइन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले तीन सयभन्दा कम संख्यामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जनशक्ति र स्रोतसाधनमा पर्याप्त लगानी गरी नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्य विकास गर्नुपर्ने प्रस्ट पारिन् ।

‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सामर्थ्यवान् मुलुकलाई समेत राष्ट्र र राष्ट्रिय हितका लागि चुनौती दिनसक्ने यथार्थपरक सम्भावना कूटनीतिक क्षेत्रमा नै रहन्छ । ती मुलुकसँग आर्थिक र सैन्य हिसाबले हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भनिन् ।

सचेतक बरालले नेपाल र नेपालीको हकहित रक्षाको पहिलो र अन्तिम संयन्त्र भएको हुँदा यसका लागि पर्याप्त तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सामर्थ्यवान् कूटनीतिक क्षमता र कौशलता विकासका लागि मन्त्रालयलाई हाललाई कम्तिमा राष्ट्रिय बजेटको ०.५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु उपयुक्त हुने र प्रस्तावित बजेटमा यो अनुपात ०.३४ मात्र रहेको छ, यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।

बरालले पछिल्लो समयमा नेपाली युवा विदेशिने क्रम बढेसँगै उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने राहदानीसहित कन्सुलर सेवा समेतका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोगहरूलाई जनशक्ति र श्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘विदेशस्थित नियोगहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र हामीसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको संस्थागत हुन सकेको छैन । हामीले कुनै दस्तावेज वा कागजात खोज्दा प्राप्त गर्न गाह्रो छ, हाम्रा दस्तावेज र सन्धि सम्झौता डिजिटल अर्काइभ गरी राख्नका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे ध्यानाकर्षण

सचेतक बरालले राष्ट्रिय परिचय पत्रको छपाई भएका कार्ड वितरण हुन नसक्नु गम्भीर रहेको बताउँदै विवरण संकलन भइ लामो अवधिसम्म कार्ड छपाई गर्न नसक्नु अर्को समस्या रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । ‘के फर्म भर्दाको बखत कुन ठाउँबाट नागरिकले कार्ड संकलन गर्ने हो ? सो उल्लेख गर्न लगाइ नागरिकलाई पायक पर्ने ठाउँमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नागरिकका लागि दूतावासहरूमार्फत यसको वितरणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ बरालले भनिन् ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार नियुक्ति नभएकाले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीजस्ता अतिरिक्त कार्य समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार थप हुँदा पनि विगतको दरबन्दी पुनरावलोकन नहुँदा अत्यावश्यक सेवा प्राप्तिका लागि कार्यचाप बढी रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले यसका लागि दरबन्दी पुनरावलोकनका साथै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतको प्रशासकीय अधिकृतसरहको अधिकारसहितको कर्मचारी प्रत्येक स्थानीय तहमा खटाइ स्थानीय तहबाटै नागरिकतालगायतका प्रारम्भिक कार्य गराउने व्यवस्था मिलाइएमा संघीयताको आभास जनतालाई स्थानीय तहबाटै हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

सचेतक बरालले नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य रहेका र नेपालको दूतावास समेत रहेका देशमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, गैरआवासीय नागरिकता, नाबालक परिचयपत्रलगायत सेवा प्रवाहको समस्यासमाधान गर्नका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा गृह मन्त्रालयको कर्मचारीसहितको डेस्क स्थापना गरि सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले लागूपदार्थ प्रयोगकर्ता बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कुलत, सामाजिक अपराधसहित सामाजिक विकृतिविरुद्ध जागरण ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्नेसहितका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।