यौन शोषणका आरोपित प्रधान आयुक्तमा सिफारिस

काठमाडौं ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानको धब्बायुक्त विगत फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानमाथि नेपाल कानुन समाजमा नै काम गर्ने एक महिलाले यौन शोषणको आरोप लगाएकी थिइन्।

उनले तीन वर्षदेखि प्रधानले आफूमाथि यौन शोषण गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको भए पनि न्यायालयमा आफ्नो पहुँच बिस्तार गर्न सफल प्रधानले उक्त मुद्दालाई मिलापत्रमा टुंग्याउनु भएको थियो ।

राजनीतिक आस्थाले नेपाली कांग्रेस निकट भए पनि सबै दलका नेता र नेपालका तीनै तहका अदालतमा आफ्नो पहुँच बिस्तार गर्न सफल भएका प्रधानलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । बैठकमा सहभागी परिषद्का एक सदस्यका अनुसार अन्य दलबाट संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले पनि मौन समर्थन गरेको कारण प्रधानको नाममा सहमति जुटेको हो ।

यौन दुर्व्यवहारजस्तो जघन्य अपराधलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले मिलापत्र गराएर कुनै कसुर नभएको देखाउनुले पनि प्रधानमाथि प्रश्न खडा भएको छ । नेपाल कानुन समाजमा काम गर्दै आएकी ती महिलाले जिल्ला अदालत काठमाडांैमा वि.सं. २०७९ भदौ २४ मा प्रधानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

वि.सं. २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएर प्रधानलाई उक्त मुद्दाबाट सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले मिलापत्र गराएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ – ‘प्रस्तुत मिलापत्र एकप्रति वादी र एकप्रति प्रतिवादीलाई बुझाई त्यसको भरपाई मिसिल सामेल राखी विद्युतीय प्रणालीको सफ्टवेरमा समेत अपलोड गर्नू, मुद्दा दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुुझाइदिनू ।’

निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानले ती महिलालाई पटकपटक निवेदन फिर्ता लिन दबाब दिए पनि ती महिलाले लामो समयसम्म फिर्ता नलिने अडान राखेकी थिइन् । पछि अन्य मानिसलाई समेत प्रयोग गरेर मिलापत्र गराउन ती महिलालाई दबाब दिइएको थियो।
प्रधानले पटकपटक धम्की दिँदा पनि मुद्दा फिर्ता नलिएपछि मोटो रकम दिएर मिलापत्रको संयुक्त निवेदन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

यौन दुव्र्यवहारमा दर्ता भएको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिन नसक्ने अधिवक्ता विकास भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। यो मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा बुझाएपछि यो मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुनुपर्नेमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले जारी गरेको पत्रमा प्रस्तुत मुद्दा दुनियाँवादी फौजदारी भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो– ‘यो मुद्दा दुनियाँवादी फौजदारी हुनै सक्दैन। यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि प्रहरीले यस बारेमा अनुसन्धान तहकिकात गरेर अदालतमा बुझाएपछि सरकारी फौजदारी मुद्दा हुने र कारबाही सोहीअनुरूप अघि बढ्ने गरेको छ।’

यस विषयमा थप प्रतिक्रिया लिन प्रधानसँग सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। विभिन्न दातृ निकायबाट मोटो रकम ल्याएर निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्दै आएका प्रधानले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमाथि पटकपटक धावा बोल्नुभएको थियो।

आयोगमा विज्ञका रूपमा जाने गरेका प्रधान पछिल्लो पटक यौन शोषणको आरोप लागेपछि निर्वाचन आयोग जान छाडेको निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।